पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना: प्रयागराज में स्मार्ट मीटरों का संकट, 1000 से अधिक आवेदन लंबित
प्रयागराज में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्मार्ट मीटरों की कमी से जूझ रही है, जिससे 1000 से अधिक ...और पढ़ें
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना।
HighLights
डेढ़ से दो माह पूर्व लगाए गए सोलर सिस्टम, नेट मीटरिंग अब तक शुरू नहीं हो सकी है
2KV का सोलर सिस्टम लगाने में 1.30 लाख की लागत, सरकार 90 हजार सब्सिडी दे रही
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। बिजली की बचत के लिए चलाई गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर स्मार्ट मीटरों की कमी का संकट है। डेढ़ माह तो किसी घर में दो महीने पहले सोलर सिस्टम लग गए, लेकिन नेट मीटरिंग शुरू नहीं हो सकी। दो-चार नहीं, बल्कि एक हजार से अधिक आवेदन स्मार्ट मीटर नहीं लगने के कारण लंबित पड़े हैं। लाभार्थियों को इधर-उधर चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
नेडा की योजना, सोलर ऊर्जा को प्रोत्साहन
नेडा की ओर से चलाई जा रही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में सोलर ऊर्जा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दो किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने में करीब 1.30 लाख रुपये की लागत आती है। सरकार इसमें 90 हजार रुपये सब्सिडी दे रही। इसी तरह अलग-अलग क्षमता के हिसाब से अलग-अलग सब्सिडी निर्धारित है। सरकार इसमें ऋण भी दिला रही है।
बिना स्मार्ट मीटर नेट बिलिंग नहीं होती
बिजली के बिल के पैसे बचेंगे, यही सोंचकर झूंसी की अर्चना ने योजना में आवेदन किया। डेढ़ महीने पहले सोलर सिस्टम लग गया, लेकिन अब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगा। इसके बिना नेट बिलिंग नहीं हो सकती। करेली के रिजवान, सारीपुर की सुदामा, फाफामऊ के पुष्पेंद्र यादव भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। कई लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने कर्ज लेकर सोलर सिस्टम लगवाया है।
क्या विभाग के पास पर्याप्त स्मार्ट मीटर नहीं है?
सूत्रों का कहना है कि बिजली विभाग के पास पर्याप्त स्मार्ट मीटर ही नहीं हैं। इसकी वजह से नेट मीटरिंग में लेटलतीफी हो रही है। यूपी नेडा की परियोजना अधिकारी कोमिल द्विवेदी ने बताया कि योजना के लाभार्थियों के यहां स्मार्ट मीटर लगाने में लेटलतीफी की एक-दो शिकायतें रोज आ रहीं हैं।
पहले से ही योजना की रफ्तार है धीमी
करीब दो साल पहले योजना शुरू हुई थी। इसके तहत एक लाख घरों में सोलर सिस्टम लगाए जाने हैं, जिसमें से अब तक 24,247 घरों में सोलर सिस्टम लगे हैं। योजना को रफ्तार देने के लिए सीडीओ ने 39 सरकारी विभागों को अलग-अलग लक्ष्य आवंटित किया था। किसी भी महकमे ने इसे लेकर ठोस कदम नहीं उठाए।
स्मार्ट मीटरों की कमी नहीं है। योजना के सूचीबद्ध लाभार्थियों के यहां क्रमवार स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।
- राजेश कुमार मुख्य अभियंता, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
