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'चरित्र प्रमाण पत्र का मतलब सिर्फ आपराधिक इतिहास बताना भर नहीं’, हाई कोर्ट की SSP औरैया को फटकार

Published: Tue, 30 Jun 2026 11:04 AM (GMT+05:30)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया एसएसपी द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र को 'निंदा पत्र' करार देते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। 

इलाहाबाद हाई कोर्ट। (तस्वीर- फाइल)

इलाहाबाद हाई कोर्ट। (तस्वीर- फाइल)

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विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा जारी चरित्र प्रमाणपत्र को ‘निंदा पत्र’ करार देते हुए कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि चरित्र प्रमाणपत्र का मतलब सिर्फ आपराधिक इतिहास बताना नहीं होता।

एसएसपी को नया और विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने सुमित सिंह की याचिका पर दिया।

सुनवाई के दौरान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता गिरिजेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 10 जून 2026 को चरित्र प्रमाणपत्र जारी कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को यह 24 जून को कोर्ट के आदेश के बाद सौंपा गया।

हाईकोर्ट ने प्रमाणपत्र देखकर कहा कि यह चरित्र प्रमाणपत्र कम और निंदा पत्र ज्यादा है। इसमें सिर्फ थाना, एलआइयू और जिला अपराध रिकार्ड ब्यूरो से मिली सूचना के आधार पर याचिकाकर्ता पर दर्ज मुकदमे का ब्योरा है। याची के सामान्य आचरण के बारे में एक शब्द भी नहीं है।

जांच कर यह बताया जाना था कि समाज में याची की छवि कैसी है? क्या उसे सज्जन व्यक्ति माना जाता है, उसकी कुछ प्रतिष्ठा है, या वह अविश्वसनीय है। अथवा उसके कुछ ऐसे पूर्ववृत्त हैं जो उसके लिए ठीक नहीं हैं। यही चरित्र प्रमाणपत्र में चाहिए।

कोर्ट ने 25 जून को हुई सुनवाई में एसएसपी औरैया को निर्देशित किया था कि वह 24 घंटे में नया विस्तृत चरित्र प्रमाणपत्र जारी कराएं। साथ ही और 29 जून 2026 तक व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल करें।

मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि जमालीपुर निवासी याची का चयन भारतीय सेना में हुआ है और ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का समय मिला है। औरैया पुलिस उसे चरित्र प्रमाणपत्र नहीं दे रही थी। याची के खिलाफ एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज था, जिसमें संबंधित पक्षों में विशेष न्यायाधीश के सामने समझौता हो चुका है। केस रद करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लंबित है।

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