'न्यायिक रिकॉर्ड में हेरफेर न्याय प्रशासन पर सीधा हमला, नरमी की गुंजाइश नहीं'; इलाहाबाद HC का महत्वपूर्ण फैसला

ऐसे मामले में नरमी नहीं बरती जा सकती है। रिट कोर्ट जांच के तथ्यों में अपील की तरह हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आरोप है कि सीमा शर्मा ने सजायाफ्ता कैदी जुबेर की उम्र न्यायिक रिकार्ड में 19 से बदलकर 38 साल कर दी थी, ताकि वह समय-पूर्व रिहाई योजना का लाभ लेकर जेल से छूट सके। याची की नियुक्ति 13 सितंबर, 1978 को पेड अप्रेंटिस के रूप में हुई थी।

19 नवंबर 1983 को वह जूनियर क्लर्क पद पर नियमित हुईं और 19 जुलाई 1985 को असिस्टेंट रिकार्ड कीपर पद पर पदोन्नत होकर कैराना रिकॉर्ड रूम में तैनात हुईं। बाद में वह मुजफ्फरनगर सिविल कोर्ट के रिकार्ड रूम में कार्यरत थी। सत्र परीक्षण संख्या 98/1977, राज्य बनाम यामीन व अन्य में जुबेर पुत्र तुफैल को विभिन्न धाराओं में 21 नवंबर 1978 को आजीवन कारावास की सजा हुई थी।

वर्ष 2000 में सरकार ने योजना बनाई कि तीन साल से अधिक सजा काट चुके और 60 साल से अधिक उम्र वाले आजीवन कैदियों को रिहा किया जाएगा। उम्र तय करने के लिए सीआरपीसी की धारा 313 के बयान में दर्ज उम्र को आधार बनाया जाना था। याची ने 13 सितंबर 2000 को प्रश्नावली का जवाब देते हुए जुबैर की उम्र 38 साल लिखी, जबकि मूल रिकार्ड में उम्र 19 साल थी। जांच में बयान में काट-छांट करने की पुष्टि हुई।

याची के खिलाफ 18 फरवरी 2005 को आरोपपत्र जारी हुआ और नौ गवाहों के बयान दर्ज हुए। जांच अधिकारी ने दोषी पाया। जिला जज ने 17 सितंबर, 2009 को दो साल के लिए एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया। अपील पर प्रशासनिक न्यायाधीश ने तीन जुलाई, 2010 को दंड बढ़ाने का नोटिस दिया।

छह अगस्त 2010 को जवाब मिलने के बाद चार अक्टूबर 2010 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। याची ने कहा कि वह 21 मई से 30 जून 2000 और 10 से 17 अक्टूबर 2000 तक छुट्टी पर थी। इस दौरान रिकॉर्ड कई जगह गया, इसलिए हेरफेर के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

हस्तलेख विशेषज्ञ की भी राय नहीं ली गई। कोर्ट ने कहा कि हेरफेर छह जुलाई से 13 सितंबर 2000 के बीच हुआ, जब याची रिकॉर्ड की प्रभारी थी और छुट्टी पर नहीं थी। उन्होंने अपने हाथ से 13 सितंबर को उम्र 38 साल लिखी थी, जिसे वह नकार नहीं सकी।

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