'यूपी बोर्ड की गलती की सजा छात्र को नहीं, 3 साल बाद भी सुधरेगी मार्कशीट में जन्मतिथि'; इलाहाबाद HC का अहम फैसला
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि यूपी बोर्ड की गलती से हुई जन्मतिथि की त्रुटि के लिए छात्र को ...और पढ़ें

HighLights
बोर्ड की गलती पर छात्र को सजा नहीं मिलेगी।
तीन साल की समय सीमा जन्मतिथि सुधार पर लागू नहीं।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड को निर्देश दिया।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर जन्मतिथि में गलती बोर्ड की ओर से हुई है तो छात्र को उसकी सजा नहीं दी जा सकती और तीन साल की लिमिटेशन का बहाना बनाकर सुधार से इन्कार नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ मऊ निवासी दिलीप सिंह की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने यूपी बोर्ड को निर्देश दिया है कि याची को संशोधित हाई स्कूल सर्टिफिकेट शीघ्र ही अधिमानतः आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के चार सप्ताह के भीतर जारी किया जाए।
याची का कहना था कि स्कूल रिकॉर्ड में उसकी जन्मतिथि सही यानी चार अप्रैल 2003 दर्ज थी, लेकिन बोर्ड के रिकॉर्ड में गलत तरीके से चार अप्रैल 2002 दर्ज हो गई। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट में भी सही जन्मतिथि चार अप्रैल 2003 ही है, जिसे राज्य ने भी नहीं नकारा।
कोर्ट ने कहा कि हाई स्कूल सर्टिफिकेट 29 अप्रैल 2018 को जारी हुआ था और प्रिंसिपल ने दस्तावेज तीन जून 2024 को भेजे, इसलिए तीन साल की अवधि बीत चुकी थी। लेकिन जब स्कूल रिकॉर्ड में कोई कमी नहीं है और गलती बोर्ड स्तर पर हुई है, तो रेगुलेशन 7 के अध्याय 3 की तीन साल की रोक लागू नहीं होगी।
कोर्ट ने कहा कि लिमिटेशन कानून किसी मुद्दे को अंतिमता देने के लिए है, न कि गलती सुधारने के कानूनी उपाय को छीनने का हथियार। बोर्ड का कर्तव्य है कि वह अपने जारी सर्टिफिकेट को सही रखे और अपनी गलती को अपनी अंतर्निहित शक्ति से सुधारे।
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