इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- अधिक उम्र में दी नियुक्ति तो सात साल बाद हटाना अनुचित

कोर्ट ने यह भी माना कि याची ने न तो कोई धोखाधड़ी की और न ही कोई तथ्य छिपाया। यह फैसला न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने विशेष अपील पर सुनाया। खंडपीठ ने हाई कोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को रद कर दिया, जिसमें विभाग द्वारा नियुक्ति शून्य घोषित किए जाने के निर्णय को बरकरार रखा गया था।

खंडपीठ ने याची को पुनः सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया, हालांकि यह स्पष्ट किया कि सेवा से पृथक रहने की अवधि का वेतन उन्हें नहीं मिलेगा। अनिता रानी ने वर्ष 2008 में स्पेशल बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट (बीटीसी) की चयन प्रक्रिया में भाग लिया। उन्होंने पांच जून 2012 को प्रशिक्षण पूर्ण किया और 24 मई 2014 को यूपीटीईटी उत्तीर्ण की।

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इसके बाद नौ दिसंबर 2014 को 15 हजार सहायक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के तहत आवेदन किया। दो जुलाई 2016 को उनकी नियुक्ति कर दी गई। 20 दिसंबर 2017 को उन्हें नोटिस जारी कर कहा गया कि उनकी नियुक्ति शून्य है क्योंकि नियुक्ति के समय उनकी आयु 50 वर्ष से अधिक थी।