यूजीसी-नेट परीक्षा के विवादित प्रश्न पर हाई कोर्ट सख्त, NTA से मांगा स्पष्टीकरण

मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।याची ने स्वयं पैरवी करते हुए बताया कि उसने परीक्षा के सभी 150 प्रश्न हल किए थे। प्रश्न संख्या 144 भारतीय संविधान के संघीय स्वरूप से संबंधित था। इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन-सी संघीय संविधान की विशेषता नहीं है। विकल्पों में 1-शक्ति का पृथक्करण, 2-शक्ति का विभाजन, 3-लिखित एवं कठोर संविधान और 4-कोर्ट की सर्वोच्चता शामिल थे।

याची ने चौथा विकल्प चुना, जबकि एनटीए ने पहले विकल्प को सही उत्तर माना। याची का तर्क है कि प्रश्न अस्पष्ट था और इसके दो संभावित सही उत्तर हो सकते थे। उसने 18 अगस्त को एनटीए के पोर्टल पर आपत्ति भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। याची को इस विषय में 300 में से 202 अंक मिले, जबकि कटआफ 204 अंक था।

उसका कहना है कि विवादित प्रश्न के दो अंक मिलने पर उसके अंक 204 हो जाते और वह जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए पात्र हो जाता।एनटीए की ओर से परीक्षा सूचना पुस्तिका में दी गई मार्किंग स्कीम का हवाला दिया गया। इसके अनुसार प्रश्नों पर प्राप्त चुनौतियों की समीक्षा विषय विशेषज्ञों से कराई जाती है और संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी परिणाम से पहले जारी की जाती है।

यदि किसी प्रश्न के एक से अधिक विकल्प सही पाए जाते हैं तो संबंधित सही विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को अंक देने का प्रविधान भी है। कोर्ट ने कहा कि विवाद को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि प्रश्न किस विशेषज्ञ ने तैयार किया और मार्किंग स्कीम किस समिति ने बनाई। इसलिए एनटीए को इन विशेषज्ञों और समिति सदस्यों का पूरा ब्योरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

यह भी पढ़ें- रेलवे में स्वच्छता नियम हुए सख्त, थूकने और कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना