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UP Panchayat Chunav : इलाहाबाद HC ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी पर राज्य सरकार को लगाई फटकार, मांगा हलफनामा

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Fri, 26 Jun 2026 04:36 PM (IST)

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई और विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने प्रशासक नियुक्ति के आदेश को असंवैधानिक बताया और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करने को कहा।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने कहा- ग्राम प्रधानों को प्रशासक बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती

  2. राज्य सरकार के आदेशों पर असंतोष जताते हुए कहा- स्पष्ट बताए कि कब तक होंगे चुनाव

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों को टालने तथा प्रधानों का कार्यकाल बतौर प्रशासक बढ़ाने वाले आदेशों पर असंतोष जताते हुए फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243ई के तहत पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में पांच साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए।

कहा कि राज्य सरकार कोई अध्यादेश या कानून लाकर चुनाव पांच साल से आगे नहीं बढ़ा सकती। राज्य सरकार के दोनों आदेश संविधान के विपरीत हैं, इसलिए ग्राम प्रधानों को प्रशासक के रूप में पद पर बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सरकार स्पष्ट रूप से वह समय सीमा बताए कि कब तक चुनाव संपन्न कराए जाएंगे।

यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 व 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 (3-ए) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2000 में प्रेम लाल पटेल के मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले ही इस धारा को संविधान के अनुच्छेद 243 ई और 243 का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक करार दे चुकी है।

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया कि वह चुनाव कराने को तैयार है तथा 10 जून को मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है लेकिन राज्य सरकार से जरूरी व्यवस्थाएं नहीं मिलने के कारण चुनाव कराने में बाधा आ रही है।

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में ओबीसी आरक्षण की स्थिति तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक चुनाव नहीं कराए जा सकते। कोर्ट ने इस पर अचरज जताया। पूछा कि काफी समय बीतने के बाद भी ओबीसी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं सौंपी है।

कोर्ट ने याची से कहा है कि वह ओबीसी कमीशन को भी इस मामले में पक्षकार बनाए। प्रदेश सरकार को आखिरी मौका देते हुए कोर्ट ने विस्तृत हलफनामा मांगा है। कहा है कि सरकार अगली तारीख तक स्पष्ट समयसीमा और ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट पेश नहीं करती है तो प्रमुख सचिव पंचायती राज को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

कहा कि उन्हें व्यक्तिगत हलफनामे में यह जवाब देना होगा कि जब हाई कोर्ट की खंडपीठ इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर चुकी थी, तो उन्होंने किस आधार पर यह आदेश जारी किया? ऐसा न करने पर इसे प्रथमदृष्टया कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा। मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी।

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