इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के मजिस्ट्रेट का आदेश रद किया, पुलिस रिपोर्ट की अनदेखी पर फटकार
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का वह आदेश रद्द किया है, जिसमें उन्होंने पुलिस रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध के खुलासे के बावजूद एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था।

HighLights
हाई कोर्ट ने कानपुर ACJM का आदेश रद्द किया।
मजिस्ट्रेट ने संज्ञेय अपराध वाली पुलिस रिपोर्ट अनदेखी की।
मामला पुलिस रिपोर्ट पर विचार हेतु वापस भेजा।
विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बीएनएसएस की धारा 173 के तहत एफआइआर दर्ज करने के निर्देश पर विचार करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस की रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति हरवीर सिंह की एकलपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कानपुर नगर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पहली अगस्त 2025 के आदेश को रद कर दिया है।
मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर एफआइआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था कि अर्जी में संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं हो रहा है जबकि पुलिस रिपोर्ट में संज्ञेय अपराध का खुलासा किया गया था।
याची आरती त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि आरोपित नरेश मिश्रा सहित अन्य लोगों ने उनकी और उनके पति की सामाजिक छवि को धूमिल करने के लिए झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए।
इसकी शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर नगर के आदेश पर सब इंस्पेक्टर अजय कुमार सिंह ने जांच कर 17 मार्च 2025 को 10 पन्नों की रिपोर्ट पेश की थी। याची के वकील मनीष सिंह और सुषमा सिंह ने कोर्ट में दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में इस जांच रिपोर्ट का कोई जिक्र तक नहीं किया, जबकि इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य दर्ज थे।
उनका कहना था कि यदि मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट पर विचार किया होता तो उचित आदेश पारित होता। पूरे मामले के गुण-दोष में गए बिना अदालत ने पाया कि मजिस्ट्रेट ने जांच रिपोर्ट पर विचार नहीं किया।
कहा, यह स्पष्ट है कि संबंधित मजिस्ट्रेट अपने अधिकार क्षेत्र का सही प्रयोग नहीं किया। कोर्ट ने आदेश रद करते हुए मामला वापस भेज दिया और निर्देश दिया कि पुलिस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नया आदेश पारित किया जाए।