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'मातृत्व अवकाश के लिए प्रसव में दो साल के अंतर की शर्त बाधक नहीं', इलाहाबाद HC की महत्वपूर्ण टिप्पणी

By Suresh pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Published: Thu, 23 Jul 2026 06:18 PM (GMT+05:30)

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश के लिए दो गर्भधारण के बीच दो साल के अंतर की शर्त बाधा नहीं है। कोर्ट ने कानपुर की दो स्टाफ नर्सों की याचिका स्वीकार करते हुए अधिकारियों को दो सप्ताह में कानून के अनुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

HighLights

  1. कहा-संबंधित अधिकारी कानून के अनुसार दो सप्ताह में निर्णय लें

  2. कानपुर नगर निवासी दो महिला स्टाफ नर्स की याचिका स्वीकार

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला सरकारी कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश लाभ को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कहा है कि गर्भधारण के बीच दो साल का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। दो साल का अंतर, मातृत्व अवकाश में बाधक नहीं है।

कानपुर की स्टाफ नर्स की याचिका स्वीकृत

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकलपीठ ने यह टिप्पणी कानपुर निवासी स्टाफ नर्स शिखा यादव तथा प्रियंका यादव की याचिका स्वीकार करते हुए की है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश लाभ से संबंधित केंद्रीय कानून ‘कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020’ कार्यकारी निर्देशों और उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों पर प्रभावी होगा। अदालत ने दो नियमित स्टाफ नर्सों की मातृत्व अवकाश याचिका स्वीकार करते हुए उनके आवेदन खारिज करने वाले आदेश रद कर दिए।

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया

दोनों कर्मचारियों को पहले मातृत्व अवकाश मिल चुका था और दूसरी गर्भावस्था के दौरान उनके अवकाश आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिए गए थे कि पिछली मातृत्व छुट्टी के बाद दो वर्ष पूरे नहीं हुए हैं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोड 2020 में पहले और दूसरे बच्चे के बीच किसी निर्धारित समय अंतराल की शर्त नहीं है। इसलिए सरकार के पुराने आदेश और नियम, मातृत्व लाभ को सीमित नहीं कर सकते।

कोर्ट का दो सप्ताह में प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश

अदालत ने कहा कि नए आवेदन मिलने पर संबंधित अधिकारी कानून के अनुसार निर्णय लें और यह प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी की जाए। मुकदमे से जुड़े तथ्य यह हैं कि दोनों याचियों ने प्रसूति अवकाश की मांग की थी, जिसे जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य ने क्रमश: छह और नौ जनवरी के आदेशों से खारिज कर दिया था। खारिज किए जाने का आधार आठ अगस्त 2008 का शासनादेश था, जिसके अनुसार दो साल के भीतर दूसरी बार प्रसूति अवकाश नहीं मिल सकता।

याचियों की तरफ से यह कहा गया 

याचियों की तरफ से कहा गया कि यह आदेश "कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020" के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए अवैध है। उन्होंने 180 दिन का प्रसूति अवकाश मांगा था। शिखा ने 19 जनवरी से 17 जुलाई 2026 और प्रियंका ने 21 जनवरी से 20 जुलाई 2026 तक सभी सेवा लाभ के साथ मातृत्व अवकाश का आग्रह किया था।

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