गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में 2020 से ऑडिट नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा हलफनामा

विधि संवाददाता, प्रयागराज। गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा में वर्ष 2020 से ऑडिट नहीं होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

निर्देश का पालन नहीं होने पर मुख्य सचिव को स्वयं उपस्थित होना होगा। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होगी।न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने मुदित कुमार की याचिका पर यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान याची ने कहा कि विवादित राशि पहले से ही विश्वविद्यालय के खाते में दर्ज है। इसके बावजूद वह सदाशयता के तहत 2.70 लाख रुपये तीन दिन में ट्रायल कोर्ट में जमा करने को तैयार हैं।