'बच्चों की भलाई सर्वोपरि, उनकी इच्छा के खिलाफ पिता को कस्टडी नहीं'; इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला

कानपुर नगर निवासी मां की विशेष अपील निस्तारित करते हुए मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की है। कोर्ट ने इसी आधार पर मां की कस्टडी बरकरार रखते हुए पिता के मिलने के अधिकार (विजिटेशन राइट्स) में सहमति से बदलाव कर दिया है। विशेष अपील एकलपीठ के पहली अक्टूबर 2026 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।

बच्चों के पिता ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर नौ व चार साल के दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी मांगी थी। एकलपीठ ने दोनों बच्चों से बातचीत की। बच्चों ने कहा कि वे पिता के साथ नहीं रहना चाहते। कोर्ट ने पाया कि मां कामकाजी महिला हैं और करीब 1.20 लाख रुपये प्रतिमाह कमाती हैं, जो बच्चों की जरूरतों के लिए पर्याप्त है। बच्चे मां के साथ सहज थे और उनकी देखभाल ठीक से हो रही थी। इसलिए एकलपीठ ने कस्टडी मां को ही दी, लेकिन पिता को मिलने का अधिकार दिया था।

शनिवार को स्कूल के बाद रविवार शाम तक अस्थायी कस्टडी, माल-पार्क ले जाने की अनुमति और रोज शाम छह से नौ बजे तक वीडियो काल पर बात करने का अधिकार दिया था। घर में सीसीटीवी लगाने तथा मां को मोबाइल पर देखने की सुविधा देने का भी वचन दिया था। मां ने इस व्यापक विजिटेशन अधिकार को विशेष अपील में चुनौती दी।

कहा कि इतना लंबा समय बच्चों की पढ़ाई में बाधा बनेगा। विजिटेशन की नई सीमा पर मां कुछ शर्तों के साथ सहमत थीं। अगली सुनवाई पर दोनों पक्ष सहमत हुए। अब पिता को हर दूसरे रविवार को सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक बच्चों की अस्थायी कस्टडी मिलेगी। इस दौरान नाना-नानी भी बच्चों के साथ रहेंगे।

पिता बच्चों को अपने घर, माल, पार्क या किसी मनोरंजन स्थल पर ले जा सकेंगे। रोजाना बातचीत का समय भी बदलकर शाम 7.30 से नौ बजे के बीच कर दिया गया है। इस दौरान पिता उचित अवधि तक बच्चों से बात कर सकेंगे।

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