पुलिस का काम अपराधों की जांच करना, शादियों की नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बालिग जोड़ों को अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है और पुलिस को ऐसे मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

इलाहाबाद हाई कोर्ट।

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विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार है। अपनी इच्छा से किया गया विवाह अपराध नहीं है और ऐसे मामलों में पुलिस को अनावश्यक हस्तक्षेप करने का अधिकार भी नहीं है।
इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने भदोही जिले के सुरियावां थाने में अपहरण के आरोप में दर्ज एफआइआर रद करते हुए पुलिस की कार्रवाई को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर तथा न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने शुभांगी शुक्ला व अन्य की याचिका पर दिया है। दंपती ने याचिका दाखिल कर बताया कि वे बालिग हैं।
प्रेम संबंध में थे और अपनी मर्जी से 18 फरवरी 2026 को प्रयागराज में आर्य वैदिक सभा में विवाह किया। विवाह की जानकारी मिलने पर परिजनों ने विरोध किया और जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट में मौजूद शुभांगी ने स्पष्ट कहा कि उसने अपनी इच्छा से विवाह किया है तथा वह अपने पति के साथ ही रहना चाहती है।
अदालत ने माना कि जब बालिग अपनी स्वतंत्र इच्छा से जीवनसाथी चुन रही है तो इस मामले में किसी प्रकार के प्रलोभन या अपहरण का प्रश्न नहीं उठता। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस का काम अपराधों की जांच करना है, विवाहों की नहीं।
अदालत ने कहा कि बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद से विवाह करने की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित मौलिक अधिकार है और इस तरह की जांच कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।
कोर्ट ने भदोही के पुलिस अधीक्षक और सुरियावां थाना प्रभारी पर संयुक्त रूप से एक हजार रुपये तथा याची विवाहिता के पिता पर पांच हजार रुपये का हर्जाना लगाया। साथ ही निर्देश दिया कि यह राशि महिला को अदा की जाए और संबंधित केस की कार्यवाही समाप्त मानते हुए पुलिस अभिलेखों में जरूरी प्रविष्टि हो।
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