बिना तार और खंभे के ही बिजली विभाग ने लगा दिए मीटर

संसू, जगेसरगंज : सदर तहसील क्षेत्र के उसरी ग्राम सभा के सत्ती चौरा मजरे में बिजली विभाग ने गजब कर दिया। यहां बिना कनेक्शन के ही घरों में मीटर लगा दिया गया है। उनको बिल भी दिया जा रहा है, लेकिन बिजली नहीं। सौभाग्य योजना भी यहां रोशनी न दे सकी।

हद तो यह है कि एक ही घर में दो-दो मीटर लगा दिए गए हैं। अभी तक मजरे में न ही केबिल पहुंची और न पोल लगाए गए। ऐसे में योगी सरकार के सुशासन को विभाग ने मजाक बना दिया है। ग्रामीणों को छला जा रहा है। इसे लेकर वह परेशान हैं। सौभाग्य योजना में क्षेत्र के सत्ती चौरा मजरे में दर्जन भर से अधिक घर हैं। दो साल पहले मजरे में बिना कनेक्शन के ही लोगों के घरों में मीटर लगाकर कनेक्शन कर दिया गया। अभी तक सप्लाई नहीं पहुंची है। अचानक लोगों का बिल हजारों में आया तो वह अवाक रह गए। ग्रामीणों का आरोप है कि दो साल पहले मीटर लगा दिया गया। अभी तक बिजली नहीं पहुंची। ऐसे में हम लोग बिना बिजली के कैसे बिल दें। तहसीलों व आउटलाइन कोर्टो पर भी लागू हों सुरक्षा के मानक

संसू, लालगंज : अदालतों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अलग से सुरक्षा बल के गठन के प्रस्ताव को वकीलों ने समयोचित करार देते हुए जिला न्यायालयों के साथ इसे आउट लाइन कोर्टों तथा तहसील परिसर को भी शामिल किए जाने की मांग की है।

सोमवार को ऑल इंडिया रूरल बार एसोशिएसन के द्वारा अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को विधानसभा के इसी सत्र मे पारित कराए जाने व विभिन्न मांगो पर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से भेजवाया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ल ने कहा कि यूपी सरकार को मध्यप्रदेश सरकार की तर्ज पर अविलंब अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम विधेयक को विधानसभा से पारित कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने शीघ्र विधेयक पर विचार न किया तो जनवरी माह मे इस मुददे पर प्रदेश भर के वकीलों के बीच हस्ताक्षर अभियान चलाकर राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। संचालन महासचिव हरिशंकर द्विवेदी ने किया। इस मौके पर अनिल महेश, सत्येंद्र श्रीवास्तव, शिव नारायण शुक्ल, संजय सिंह, संतोष सिंह, राम किकर शुक्ल, पारस नाथ सरोज, शहजाद अंसार, प्रमोद मिश्र, विभाकर शुक्ल, शैलेंद्र शुक्ल, मो. ईसा, प्रभात श्रीवास्तव, संतोष पांडेय आदि अधिवक्ता रहे।