भूमि विवाद के मामलों के निस्तारण को टीमें गठित

प्रतापगढ़ : ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विवाद कृषि योग्य भूमि तथा आबादी एवं ग्रामसभा तालाब पर अवैध कब्जे को लेकर है। दबंग व्यक्तियों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं भूमि स्वामियों को उत्पीड़ित करने की घटनाएं हो रही हैं। ऐसे विवादों का स्थानीय स्तर पर दोनों पक्षों को सुनकर सक्षम स्तर से त्वरित निस्तारण की दिशा में प्रशासन ने कदम उठाते हुए कई टीम गठित कर दी है।

जिलाधिकारी डा. रुपेश कुमार ने भूमि विवादों के प्रकरणों के निस्तारण के लिए जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी (वि/रा), अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी), अपर जिलाधिकारी (भू-रा) व अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) की टीम गठित की है। इसी प्रकार तहसील स्तर पर संबंधित तहसील के उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, सर्किल के क्षेत्राधिकारी एवं थाने के प्रभारी की टीम गठित है। थाना स्तर पर संबंधित तहसील के नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक एवं थाने के एसआइ व बीट सिपाही की टीम गठित की गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि भूमि विवाद संबंधी मामलों के निपटारे में विवाद होने की स्थिति में राजस्व कर्मियों के साथ दो आरक्षी जाएंगे। गंभीर विवाद की स्थिति में एक उपनिरीक्षक मौके पर राजस्व कर्मियों के साथ जाएंगे। जिलाधिकारी ने समस्त उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि अपने तहसील के क्षेत्र अंतर्गत यह सुनिश्चित करेंगे कि क्षेत्रीय लेखपाल अनिवार्य रूप से अपने-अपने क्षेत्र में प्रत्येक समय बने रहें। सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर जमीन विवाद का निस्तारण किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही न बरती जाए।