डाक्टरों की संख्या के नाम पर सिर्फ विशेषज्ञों को गिनाया

प्रतापगढ़ : जिलाधिकारी डॉ. नितिन बंसल की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में शासन की प्राथमिकता वाले 37 बिदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे। इस वजह से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना व उनके द्वारा कराये जा रहे अन्य कार्यों की समीक्षा नहीं की जा सकी। इस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विरूद्ध अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। वहीं चिकित्सा विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी उस समय भौचक रह गए, जब चिकित्सकों की उपलब्धता के अन्तर्गत स्वीकृत चिकित्सकों की संख्या के सापेक्ष कार्यरत चिकित्सक की संख्या के अन्तर्गत मात्र विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या दर्शायी गई थी। इस पर जिलाधिकारी ने सभी चिकित्सकों की संख्या सम्मिलित करते हुए संशोधित विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। पंचायती राज विभाग की समीक्षा में यह पाया गया कि सामुदायिक शौचालय का निर्माण अभी भी 88 ग्राम पंचायतों में निर्माण अवशेष है। इस पर प्रत्येक दशा में माह अक्टूबर 2021 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। विद्युत विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि लंबित बकाये का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। आंधी से क्षतिग्रस्त पोल व विद्युत तार की क्षतिपूर्ति के लिए धनराशि की मांग आपदा प्रबंधन निधि के अंतर्गत प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने माह अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर 2021 में पूर्ण होने वाली सड़कों की संख्या व विवरण खंडवार उपलब्ध कराने तथा ओडीआर, एमडीआर व राज्य मार्गों के अनुरक्षण एवं सेतुओं का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के संबंध में बताया गया कि जनपद में 487608 लक्ष्य के अनुरूप वर्तमान समय तक 616732 डाटा फीड हो चुका है। पशुपालन विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने गोवंश संरक्षण की प्रगति का नियमित अनुश्रवण कर लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत गोवंश संरक्षित कराने तथा पशुओं के टीकाकरण व गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं की ईयर टैगिग में तेजी लाने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पात्र परिवारों का चयन सुनिश्चित करने तथा चरणबद्ध तरीके से प्रथम/द्वितीय किश्त की धनराशि उपलब्ध कराते हुये शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवास पूर्ण कराये। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत धनराशि के सापेक्ष सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित कराने, शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने, समस्त प्रकार की पेंशन के अन्तर्गत आवेदन पत्रों का प्राथमिकता पर निस्तारण करने तथा कन्या सुमंगला योजना के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लाभार्थियों का श्रेणीवार विवरण व योजना आरम्भ से अब तक लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उद्योग विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद ऋण योजना अन्तर्गत प्रत्येक सप्ताह आवेदक एवं अग्रणी बैंक प्रबन्धक/बैंक के साथ बैठक कराकर शत-प्रतिशत ऋण वितरण कराने के निर्देश दिये गए। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने लघु सिचाई एवं सिचाई विभाग, नगर विकास विभाग, मनरेगा योजना, खाद्य एवं रसद विभाग, मत्स्य विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, वन विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिये।