संवाद सूत्र, प्रतापगढ़ : स्वामित्व प्रमाण पत्र पाने के लिए अभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। पर्याप्त ड्रोन कैमरा न मिल पाने से यह दिक्कत आ रही है।

हालांकि एक ड्रोन कैमरे के जरिए गांव में आबादी की जमीन की वीडियोग्राफी हो रही है। गांव की संख्या अधिक होने से कामकाज पूरा होने में देर लग रहा है। आबादी की जमीन पर विवाद को समाप्त करने के लिए शासन ने स्वामित्व योजना का संचालन किया है। इसमें जिसके घर के सामने आबादी की जमीन होगी, उसका नाम लेखपाल राजस्व अभिलेख में दर्ज कर रहे हैं। इसके बाद इसकी फीडिग भी हो चुकी है। अब ड्रोन कैमरे के जरिए जमीन की वीडियोग्राफी हो रही है। सदर तहसील क्षेत्र में करीब 270 गांव ऐसे हैं, जहां काफी मात्रा में आबादी की जमीन है। जमीन पर लोग काबिज भी हैं। इसे लेकर इन गांवों में ड्रोन कैमरा के माध्यम से वीडियोग्राफी हो रही है। इसके बाद उसका नक्सा तैयार होगा। गांव की संख्या अधिक है, जबकि ड्रोन कैमरे की संख्या कम है, इसे वजह से काम को गति नहीं मिल पा रही है। हालांकि एक-एक दिन में कई गांवों में कैमरे के जरिए लेखपाल वीडियोग्राफी करा रहे है। ऐसे में अभी इस माह तक प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल दिख रहा है। आने वाले दिनों में इसकी खतौनी भी लोगों को मिलेगी। एसडीएम सदर मोहन लाल गुप्ता ने बताया कि ड्रोन कैमरा कम मिला है, इस वजह से काम लेट हो रहा है। फरवरी माह में स्वामित्व प्रमाण पत्र लोगों में वितरण किया जाएगा।

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एक दिन में ले रहे चार से पांच गांव

ड्रोन कैमरा की कमी से एक दिन में केवल चार से पांच गांव ही कवर किया जा रहा है। अगर कैमरा की संख्या अधिक होती तो पखवारे भर में ही सभी गांवों की वीडियोग्राफी होना तय था। हालांकि कैमरे की संख्या बढ़ाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर तेजी से पहल हो रही है।

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