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मानिकपुर के ईओ को डीएम ने किया निलंबित

प्रतापगढ़ जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बुधवार को कैंप कार्यालय में कर-करेत्तर राजस्व वस

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Nov 2019 10:58 PM (IST)Updated: Wed, 06 Nov 2019 10:58 PM (IST)
मानिकपुर के ईओ को डीएम ने किया निलंबित

प्रतापगढ़ : जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही ने बुधवार को कैंप कार्यालय में कर-करेत्तर राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा की। शासकीय कार्रवाई में लापरवाही बरतने की रिपोर्ट पर मानिकपुर के ईओ निलंबित कर दिए गए। राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने पर लालगंज के एसडीएम और तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस देने के साथ ही सदर एसडीएम को भी चेतावनी दी गई। इस तरह की कार्रवाई कर जिलाधिकारी ने संकेत दे दिया कि राजस्व वसूली में किसी भी स्तर से की जा रही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बैठक में उस समय सन्नाटा छा गया, जब कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा के दौरान पता चला कि तहसील सदर अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग की बकाया धनराशि एक करोड़ से अधिक होने के बावजूद तहसील का अमीन मात्र डेढ़ हजार रुपये की वसूली ही कर पाया, यह मामला सामने आने पर जिलाधिकारी ने सदर तहसील के उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को चेतावनी जारी करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार वाणिज्य कर की वसूली में शिथिलता बरतने के मामले में लालगंज के उपजिलाधिकारी व तहसीलदार को भी कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। तहसील रानीगंज में कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर उपजिलाधिकारी रानीगंज एवं तहसीलदार को चेतावनी जारी की गई। नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत की समीक्षा के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका एवं नगर पंचायत को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर पालिका क्षेत्र व नगर पंचायत क्षेत्र के सड़कों के किनारे कूड़ा कहीं पर इकट्ठा नहीं दिखना चाहिए। सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति में शिथिलता बरतने पर अधिशासी अधिकारी कुंडा को चेतावनी जारी की गई। सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ न किए जाने पर ईओ लालगंज को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। वहीं वेंडिग जोन के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के दौरान नगर पंचायत मानिकपुर क्षेत्र की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने के मामले में अधिशासी अधिकारी मानिकपुर द्वारा प्रभावी कार्रवाई न किए जाने पर उनके विरूद्ध निलंबित कर दिया गया। जिलाधिकारी ने स्टांप की वसूली, आबकारी विभाग, परिवहन विभाग, विद्युत विभाग, वन विभाग, चकबंदी विभाग, सिचाई विभाग आदि विभागों की बिन्दुवार समीक्षा की।


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