संवाद सूत्र, प्रतापगढ़ : पिछले चार माह से मनरेगा का बजट इंतजार कर रहे कुछ ग्राम प्रधानों के हाथों में खुशी तो कुछ के हाथ निराशा लगी है। फिलहाल जारी बजट के बाद शासन ने साफ तौर पर पत्र के जरिए कहा कि सबसे पहले भुगतान पंचायत भवन और तकनीकी सहायक के मानेदय में ही खर्च किया जाएगा। फिलहाल बजट मिलने के बाद यहां के बीडीओ को भी मानक के विपरीत भुगतान न करने को लेकर साफ तौर पर आगाह किया गया है।

जिले में 17 ब्लाक हैं। इसके अंतर्गत एक हजार 193 ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतों में 253 पंचायत भवन बनाने का लक्ष्य मिला था। इसमें से 200 भवन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जो बचे हैं, वह बजट के अभाव में रुके पड़े थे। ऐसे में शासन से 289 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। यह बजट प्रदेश के सभी जिलों में खर्च होना है। इसमें भी यह तय किया गया है कि बजट किन कार्यों में खर्च होगा। हालांकि ऐसे प्रधानों के लिए निराशा भरी खबर है जिन्होंने यह उम्मीद रखी थी कि आने वाले बजट को इंटरलॉकिग, खड़ंजा में खर्च किया जाएगा। डीसी मनरेगा इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि शासन से 289 करोड़ का बजट मंजूर हुआ है। इस बजट को पंचायत भवन और तकनीकी सहायकों के मानदेय में ही खर्च किया जाएगा।

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भुगतान के लिए परिक्रमा शुरू

संसू संडवा चंद्रिका : शासन से बजट जारी होते ही प्रधानों द्वारा कराए गए इंटरलाकिग व खडंजा पर भुगतान कराने के लिए ब्लाक की परिक्रमा की जा रही है। मनरेगा में साठ प्रतिशत कच्चे कार्य पर चालिस प्रतिशत पक्के कामों पर बजट खर्च किया जाता है। कच्चे कार्य पर तो श्रमिकों के भुगतान समय समय पर होते रहते हैं, लेकिन पक्के कार्य के भुगतान के लिए शासन द्वारा अलग से बजट जारी किया जाता है। लगभग चार माह बाद बजट जारी हुआ है।वहीं बजट आने की सूचना पर ग्राम प्रधानों द्वारा अपनी ग्राम पंचायतों में कराए गए खड़ंजा व इंटरलाकिग के भुगतान कराने के लिए ब्लाक की परिक्रमा शुरू कर दी है। बीडीओ ने प्राथमिकता पर पंचायत भवन के भुगतान करने की बात कही है। कुछ प्रधान अपने ग्राम पंचायतों में भुगतान कराने के लिए ब्लाक से लेकर जनप्रतिनिधियों के यहां तक का चक्कर लगा रहे हैं। बीडीओ प्रमोद कुमार सिंह ने बताया है कि शासन द्वारा पक्के कार्यों के भुगतान के लिए बजट जारी किया गया है। यह धनराशि पूरे प्रदेश के सभी विकास खंडों के लिए जारी की गई है। प्राथमिकता के आधार पर पंचायत भवन व संविदा कर्मियों के मानदेय के भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में कराए गए कार्यों के बगैर निरीक्षण के भुगतान नहीं किया जाएगा।

Edited By: Jagran