नए अधिवक्ताओं के भत्ते को 10 करोड़ रुपये जारी

प्रतापगढ़ : सूबे के नगर विकास व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना अधिवक्ताओं को समाज का सजग प्रहरी बताते हुए उनके हितार्थ कई घोषणाएं कर गए। पहला तो यह कि पंजीकरण कराने के बाद तीन साल तक अधिवक्ताओं को भत्ता देने के लिए प्रदेश सरकार ने 10 करोड़ रुपये जारी कर दिया है। इसके साथ ही मृतक अधिवक्ता के परिजन को अधिवक्ता कल्याण निधि से मिलने वाली डेढ़ लाख की सहायता राशि बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने का विचार चल रहा है। वह गुरुवार को शहर के हादीहाल में आयोजित भाजपा विधि प्रकोष्ठ के तत्वावधान में काशी प्रांत के अधिवक्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने साढ़े चार साल में 106 योजनाओं का लागू किया, जिसका लाभ साढ़े बाइस करोड़ों लोगों को मिला। प्रधानमंत्री मोदी का ही व्यक्तित्व है कि पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल झूठी बातों का सहारा लेकर लोगों को दिगभ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी में सपा-बसपा का गठबंधन सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से निपटने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में अधिवक्ता ओपीनियन मेकर की भूमिका में भाजपा के मददगार बन सकते हैं। उन्होंने नगर पंचायतों व नगर पालिका क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ रुपये देने और कलेक्ट्रेट परिसर में सुलभ शौचालय बनवाने की घोषणा की।

यूपी बार कौंसिल के सदस्य प्रशांत ¨सह अटल ने कहा कि जब भी व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, कोई भी आंदोलन हुआ है, उसकी अगुवाई अधिवक्ता ने ही की है। ऐसे में भाजपा के खिलाफ रचे जा रहे चक्रव्यूह को अधिवक्ताओं को ही आगे आकर भेदना होगा। रानीगंज विधायक धीरज ओझा ने कहा कि भाजपा सरकार में अधिवक्ताओं का उत्पीड़न बंद हो गया है। कचहरी में हुए लाठीचार्ज के बाद अधिवक्ताओं पर दर्ज हुए मुकदमे को प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। सदर विधायक संगमलाल गुप्ता ने कहा कि विपक्ष चाहे जितना पैतरा बदले, अगले चुनाव में प्रचंड बहुमत से मोदी सरकार बनने जा रही है। विश्वनाथगंज विधायक डा.आरके वर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। विधि प्रकोष्ठ के काशी प्रांत के क्षेत्रीय संयोजक देवेंद्रनाथ मिश्र ने कहा कि अधिवक्ताओं के जरिए मोदी सरकार की योजनाओं को जनता का क्या लाभ मिला, यह बातें अधिवक्ताओं के जरिए ही जनता तक पहुंच सकेंगी। संचालन कर रहे विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक योगेश शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम मिश्र, पूर्व विधायक हरि प्रताप ¨सह ने अपने विचार रखे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मंत्री ‌र्त्यम्बक त्रिपाठी, रणजीत ¨सह कुशवाहा, पूर्व मंत्री बृजेश शर्मा, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष गणेश नारायण मिश्र, स्वामीनाथ शुक्ला, जवाहरलाल श्रीवास्तव, देवानंद त्रिपाठी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री के प्रतिनिधि दिनेश शर्मा, श्यामसुंदर टाऊ, अजय ¨सह, राघवेंद्र शुक्ल, जेपी मिश्र आदि मौजूद रहे।

मंत्री को सौंपा ज्ञापन : अधिवक्ताओं की पांच सूत्रीय मांगों को लेकर जूनियर बार के अध्यक्ष लीलाधर दुबे ने नगर विकास मंत्री को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में वरिष्ठ अधिवक्ताओं को हर माह 10 हजार रुपये पेंशन देने, कनिष्ठ अधिवक्ताओं को दस हजार रुपये मानदेय देने, जूनियर बार के कार्यालय में लाइब्रेरी और शौचालय बनवाने, प्रतापगढ़ को प्रयागराज उच्च न्यायालय से संबद्ध करने, बार कौंसिल द्वारा मृतक अधिवक्ता के परिजन को देने वाली आर्थिक सहायता की राशि बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की मांग की गई है। अध्यक्ष के साथ पूर्व महामंत्री दिनेश पांडेय, अजय ¨सह राजू, दीपक मिश्र, विनोद चंद्र त्रिपाठी, संतोष पांडेय, राकेश शुक्ला भी थे।

नगर विकास मंत्री के सामने छाया पेयजल, बिजली का मुद्दा : प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने गुरुवार को पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में विकास कार्यो की समीक्षा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने विधानसभा के नगर पंचायतों में पानी, नाला, ओवरहेड टैंक, शौचालय आदि के निर्माण का मुद्दा उनके समक्ष रखा। नगर पंचायत अध्यक्ष अंतू अशोक गुप्ता ने मंत्री से कहा कि उनके नगर पंचायत में पिछले 10 साल से पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने एक्सईएन जलनिगम को नगर पंचायत में एक ट्यूबवेल लगाने के लिए निर्देशित किया। मंत्री ने कहा कि जल्द ही बजट जारी कर नगर पंचायत व नगर पालिका में लंबित समस्याओं को दूर किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आवास के लक्ष्य के सापेक्ष करीब 90 प्रतिशत काम पूर्ण होने की रिपोर्ट देख परियोजना अधिकारी मुनेंद्र ¨सह की पीठ थपथपाई। समीक्षा के दौरान अधिशासी अधिकारी पट्टी अभय रंजन, कुंडा राजभान, रानीगंज जेपी मौर्या, लालगंज सुभाष चंद्र, प्रतापगढ़ सिटी प्रियंका, कटरा मेदनीगंज अंतू के अलावा कई अध्यक्ष मौजूद रहे।