अपराधियों को भी बना दिया लोकतंत्र सेनानी

पीलीभीत : लोकतंत्र सेनानी पेंशन स्वीकृत करने में जिला प्रशासन ने कायदे नियमों को ताक पर रख दिया था। नतीजतन आपराधिक रिकार्ड वाले कई लोगों को भी लोकतंत्र सेनानी का तमगा दे दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब जिला प्रशासन की नींद टूटी है। इस बीच शासन ने भी लोकतंत्र सेनानी पेंशन लेने वाले सभी लोगों की जांच करने का फरमान जारी किया है।

लोकतंत्र सेनानी संगठन के अध्यक्ष अशोक शम्सा और मंत्री तौसिफ अहमद आदि ने लोकतंत्र सेनानी पेंशन के नाम पर चल रहे फर्जीवाड़े के बारे में कई बार जिला प्रशासन से शिकायत की थी, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। बाद में मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। गत 10 अक्तूबर को हाईकोर्ट ने डीएम से छह हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। आनन-फानन में मामले की जांच अपर जिलाधिकारी न्यायिक देवेंद्र प्रताप मिश्र को सौंप दी गई। अब तक जांच में पांच लोग ऐसे मिले हैं, जो फर्जी ढंग से लोकतंत्र सेनानी पेंशन का लाभ लेते रहे हैं। यहां याद दिला दें कि लोकतंत्र सेनानी संगठन ने साक्ष्यों के साथ 23 फर्जी लोकतंत्र सेनानी होने की शिकायत की थी। हैरानी की बात है कि लोकतंत्र सेनानी पेंशन ले रहे कई लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। अपर पुलिस अधीक्षक की ओर से गत वर्ष जांच रिपोर्ट में पीलीभीत के मोहल्ला साहूकारा निवासी अखिलेश मिश्रा पुत्र जगदंबा प्रसाद तथा मोहल्ला मदीना शाह निवासी हारून पुत्र प्यारे के खिलाफ दर्ज मुकदमों का ब्योरा भी दिया गया था। जिसके तहत अखिलेश मिश्रा के खिलाफ हत्या के प्रयास, राहजनी, डकैती आदि के दस मुकदमे दर्ज हैं, इतना ही नहीं पुलिस रिकार्ड में वह हिस्ट्रीशीटर है। कमोवेश हारून भी हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, उसके खिलाफ भी ग्यारह मुकदमे दर्ज हैं। आपराधिक मुकदमे वाले कई अन्य लोग भी शामिल हैं। शासन ने भी जारी किया फरमान

अपर जिलाधिकारी न्यायिक देवेंद्र प्रताप मिश्र ने बताया कि शासन ने गत दिवस जिले के समस्त 168 लोकतंत्र सेनानियों की जांच करने का आदेश जारी किया है। वर्जन

लोकतंत्र सेनानी संगठन ने अपने शिकायतीपत्र में 23 फर्जी लोकतंत्र सेनानी होने का उल्लेख किया है। इसकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच में पांच ऐसे लोग मिले हैं, जो फर्जी ढंग से लोकतंत्र सेनानी पेंशन लेते रहे हैं। जांच फिलहाल जारी है। इस मामले में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई डीएम स्तर से होगी। - देवेंद्र प्रताप मिश्र, एडीएम न्यायिक