शाहजहांपुर घटना के विरोध में हड़ताल पर रहे अधिवक्ता

पीलीभीत,जेएनएन : शाहजहांपुर के न्यायालय परिसर में अधिवक्ता की हत्या प्रकरण के विरोध में बुधवार को यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर

अधिवक्ताओं ने हड़ताल की। जिस कारण अधिवक्ताओं ने कोई न्यायिक कार्य नहीं किया। बाद में अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू करने की मांग को लेकर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायिक देवेंद्र प्रताप मिश्र को दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में विगत वर्षों से लगातार अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। पुलिस उत्पीड़न की घटनाओं में वृद्धि हुई है पुलिस अधिवक्ताओं के विरुद्ध फर्जी मुकदमें कायम करती है। पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए तनिक भी गम्भीर नहीं है। लचर व्यवस्था के कारण न्यायालय परिसरों एवम अधिवक्ता कार्यस्थलों पर अभियुक्त अवैध हथियार आदि लेकर प्रवेश कर जाते हैं। जिससे दिल्ली के रोहिणी तथा शाहजहांपुर जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो गम्भीर चिता का विषय है। जिस पर राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया न होना चिन्ता का विषय है। इस कारण बार कौंसिल द्वारा तैयार किये गए अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को शीघ्र लागू किया जाए। ज्ञापन देने वाले सिविल बार एसोसियशन के अध्यक्ष आलोक कुमार नगाइच ने बताया कि वह अन्य बार संघ से मंत्रणा कर अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू कराने के लिए जिला स्तर पर आंदोलन चलाएंगे।

पूरनपुर: प्रदेश में अधिवक्ताओं की निर्मम हत्याओं को लेकर प्रगतिशील अधिवक्ता एसोसिएशन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में बेहद आक्रोश देखा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपकर शीघ्र ही उनकी समस्याओं के निराकरण की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बुधवार को प्रदेश के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। यूपी में आए दिन अधिवक्ताओं की वकालत के व्यवसाय को लेकर द्वेष भावना से हत्याएं हो रही हैं। साथ ही इस ओर कोई प्रभावी कार्यवाही भी नहीं हो पा रही है। अधिवक्ता मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को शीघ्र लागू किया जाए जिससे सभी अधिवक्ताओं की सुरक्षा हो सके। ज्ञापन सौंपने वालों में अध्यक्ष विपिन सक्सेना, महामंत्री कौशलेंद्र सिंह भदौरिया, पूर्व अध्यक्ष डीपी यादव, असलम खान, यूनुस खान, विकास सक्सेना सहित कई प्रमुख अधिवक्ता मौजूद रहे।