वर्षों के इंतजार के बाद किसानों की बल्ले-बल्ले, यमुना एक्सप्रेस-वे में गई जमीनों का मिलेगा अतिरक्त मुआवजा
यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का इंतजार खत्म हो रहा है। जेपी इन्फ्राटेक ...और पढ़ें
यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजे का इंतजार खत्म हो रहा है। इमेज एआई
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों का वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण कर चुकी सुरक्षा रियलटी लि. ने प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि वितरण के लिए यीडा को 53 करोड़ रुपये दिए हैं। यह राशि 340 किसानों को वितरित की जाएगी। प्राधिकरण राशि वितरण के लिए गांवों में कैंप लगाएगा।
ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165 किमी लंबे यमुना एक्सप्रेसवे के लिए छह जिलों गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के किसानों की जमीन अधिगृहीत की गई थी। सपा सरकार ने यीडा क्षेत्र मेंं जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत मुआवजा वितरण का फैसला किया था, तभी से यमुना एक्सप्रेसवे से प्रभावित किसान भी अतिरिक्त मुआवजा राशि की मांग कर रहे थे।
मुआवजा राशि को लेकर जेपी इन्फ्राटेक और यमुना प्राधिकरण के लिए लंबे समय तक जद्दोजहद चली। जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण करने वाली कंपनी सुरक्षा रियलटी लि. को एनसीएलटी ने अतिरिक्त मुआवजा राशि का 1334 करोड़ रुपये यीडा को भुगतान करने के आदेश दिए थे।
यमुना एक्सप्रेसवे के साथ एलएफडी, इंटरचेंज, सर्विस रोड, फैसेलिटी के लिए जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि वितरित होनी है। इसमें 53 करोड़ रुपये यमुना प्राधिकरण को मिले हैं। यह राशि ग्रेटर नोएडा से जेवर टोल तक के किसानों को वितरित की जाएगी।
इसमें जगनपुर अफजलपुर, दनकौर, निलौनी शाहपुर, मिर्जापुर, सलारपुर, अच्छेजा बुजुर्ग गांव के 340 किसान शामिल हैं। एसीईओ राजेश कुमार का कहना है कि राशि वितरण के लिए किसानों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। इस पर आपत्ति मांगी गई हैं। आपत्ति का निस्तारण के बाद गांवों में कैंप लगाकर राशि वितरित की जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे में जमीन देने वाले किसानों को करीब 591 करोड़ रुपये वितरित होंगे। अगली किस्त जल्द मिल जाएगी।
