एकमुश्त की नीति से किरायेदार उद्यमी परेशान

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :

शहर के उद्यमी संगठन इन दिनों ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंड आवंटन नीति को लेकर काफी नाराज हैं। उद्यमियों की शिकायत है कि प्राधिकरण छोटे औद्योगिक भूखंडों की स्कीम काफी कम संख्या में निकालता है, उस पर उन आवेदकों को प्राथमिकता देता है जो एकमुश्त राशि जमा करते हैं। ऐसे में किराये पर इकाई संचालित कर रहे उद्यमी अपना भूखंड नहीं खरीद पाते। इससे न तो उनका विकास हो रहा है और न ही छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिल पा रहा है। समस्या को लेकर उद्यमियों ने प्राधिकरण के वाट्सएप ग्रुप पर भी अपनी नाराजगी जताई है।

इंडस्ट्रियल एंटरप्रिन्योर्स एसोसिएशन (आइईए) के अध्यक्ष पुष्पेंद्र तिवारी ने बताया कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में करीब 40 फीसद छोटी इकाइयां ऐसी हैं, जो किराये पर संचालित हो रही हैं। क्षेत्र में छोटे उद्यमियों को 300, 450 व एक हजार वर्गमीटर भूखंड की जरूरत है, लेकिन प्राधिकरण की ओर से इन छोटे भूखंडों के लिए स्कीम नहीं निकाली जाती। यदि निकाली जाती है तो एकमुश्त राशि जमा करने वालों को आवंटित कर दिया जाता है। आवंटी इन भूखंडों को किराये पर उठा देता है। प्राधिकरण से कई बार मांग की जा चुकी है कि किराये पर उद्योग संचालित कर रहे उद्यमियों को किस्तों पर भूखंड उपलब्ध कराया जाए। उद्यमी 30 फीसद तक राशि जमा करने को तैयार हैं। इससे किरायेदार उद्यमियों के पास खुद का भूखंड हो सकेगा। इससे छोटे उद्योगों को तो बढ़ावा मिलेगा ही साथ ही उद्यमियों का विकास होगा। समस्या का समाधान होने पर बड़ी संख्या में उद्यमियों को इससे फायदा होगा।