नोएडा में 126 करोड़ के अर्बन प्रोजेक्ट स्कैम में बेल के लिए SC पहुंचा बिल्डर अनिल मित्थास; ED को नोटिस 

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जायमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने सोमवार को अनिल मित्थास की याचिका पर एजेंसी को नोटिस जारी किया।

मित्थास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। हाई कोर्ट ने 16 सितंबर को मित्थास की जमानत याचिका खारिज की थी। हाई कोर्ट ने कहा था,

सफेदपोश अपराध बहुत व्यापक और महंगा हो गया है। इससे निपटने के लिए सख्त और बिना किसी समझौते वाला प्रवर्तन जरूरी है। काॅरपोरेट धोखाधड़ी, गबन, भेदिया कारोबार और बड़े पैमाने पर वित्तीय छल अक्सर पेंशन, बचत और लोगों की आजीविका को ऐसे स्तर पर तबाह करते हैं, जो कई सड़क अपराधों से होने वाले नुकसान से कहीं अधिक है।

126.30 करोड़ रुपये दूसरी जगह लगाने का आरोप

हाई कोर्ट ने कहा था कि पक्षों के वकीलों को सुनने और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि आवेदक पर विभिन्न आवंटियों की 126.30 करोड़ रुपये की रकम दूसरी जगह लगाने का आरोप है, यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।