जमीन घोटाले के आरोपित तहसीलदरों का आरोप पत्र भेजा राजस्व परिषद को
मथुरा में 126 करोड़ रुपये के जमीन खरीद घोटाले में शामिल तहसीलदारों के खिलाफ यमुना प्राधिकरण ने राजस्व परिषद को आरोप पत्र भेज दिए हैं। राजस्व परिषद पहले ही दोनों आरोपित तहसीलदारों को निलंबित कर चुका है। इसमें एक आरोपित तहसीलदार भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ की गिरफ्त में है।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : मथुरा में 126 करोड़ रुपये के जमीन खरीद घोटाले में शामिल तहसीलदारों के खिलाफ यमुना प्राधिकरण ने राजस्व परिषद को आरोप पत्र भेज दिए हैं। राजस्व परिषद पहले ही दोनों आरोपित तहसीलदारों को निलंबित कर चुका है। इसमें एक आरोपित तहसीलदार भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआइ की गिरफ्त में है।
यमुना प्राधिकरण ने मथुरा जमीन खरीद घोटाले की रिपोर्ट जून में कासना कोतवाली में दर्ज कराई थी। इसमें सेवानिवृत्त आइएएस एवं प्राधिकरण के पूर्व सीईओ पीसी गुप्ता, सेवानिवृत्त तहसीलदार सुरेश चंद्र शर्मा समेत 21 आरोपितों व कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस जांच में तहसीलदार रणवीर ¨सह व चमन ¨सह का नाम भी शामिल किया गया था। दोनों प्राधिकरण में तैनात रहे थे।
घोटाले में नाम शामिल होने के बाद शासन ने दोनों को निलंबित कर दिया था। सीबीआइ ने तहसीलदार रणवीर ¨सह समेत अपने दो अधिकारियों के खिलाफ पिछले दिनों दिल्ली में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। रणवीर ¨सह ने जमीन घोटाले में बचने के लिए सीबीआइ के अधिकारियों से लेनदेन किया था।
प्राधिकरण ने आरोपित दोनों तहसीलदारों व सेवानिवृत्त तहसीलदार सुरेश चंद्र शर्मा के खिलाफ राजस्व परिषद को आरोप पत्र भेजा है। राजस्व परिषद इनके खिलाफ आगे की कार्रवाई तय करेगी। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि आरोप पत्र के आधार पर राजस्व परिषद आरोपित तहसीलदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला करेगी।