रियल एस्टेट परियोजनाओं में किए जाएं उचित सुरक्षा उपाय

जागरण संवाददाता, नोएडा : नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ शनिवार को नरेडको यूपी के बैनर तले दिल्ली-एनसीआर के रियल एस्टेट डेवलपर्स ने महामारी की दूसरी लहर को लेकर चर्चा की। इस दौरान रियल एस्टेट परियोजनाओं पर सरकार की ओर से लगाए गए लाकडाउन पर डेवलपर्स ने परियोजनाओं को पटरी पर लाने के लिए उपायों को सुझाया।

इस मौके पर नरेडको यूपी के चेयरमैन आरके अरोड़ा (चेयरमैन सुपरटेक समूह) ने कहा कि महामारी फैलने के डर से कामगारों का पलायन हो गया है। हालांकि विकासकर्ताओं ने कामगारों को कोरोना संक्रमित होने से बचाव के लिए सभी परियोजनाओं में आक्सीजन बेड, एम्बुलेंस और अन्य सुविधाओं के साथ आइसोलेशन सेंटर उपलब्ध कराया है। निर्णय लिया है कि सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं में उचित सुरक्षा उपाय किए जाने चाहिए। महामारी, श्रम की कमी, तरलता संकट और मुकदमेबाजी से प्रभावित अचल संपत्ति परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए डेवलपर्स की ओर से सुझाव दिए गए है, जिन्हें मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पूरी तरह से समझाया गया है। जिसमें कम से कम 15 फीसद के लिए ओसी प्राप्त करने वाली सभी परियोजनाओं पर समय विस्तार शुल्क की मांग को दूर किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लीज डीड के साथ-साथ भवन उप-नियमों के विपरीत है। बकाया राशि प्रमाण पत्र (एनडीसी) की आवश्यकता को पूरा करने योजना अनुमोदन/संशोधन से इसे समाशोधन की शर्त के साथ उप-पट्टा अनुमति के साथ आनुपातिक रूप से अलग करें।

एकमुश्त लीज रेंट 11 फीसद से बढ़ाकर 15 फीसद नोएडा प्राधिकरण की ओर से कर दिया गया है। वर्ष 2010 से बकाया पर एसबीआइ एमसीएलआर लगाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट के से किए गए थे, लेकिन आज तक इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। वाणिज्य विभाग की ओर से स्थानांतरण शुल्क, शून्य अवधि नीति, क्रय योग्य घनत्व मानदंड, अग्रिम पंक्ति के निर्माण श्रमिकों और पर्यवेक्षकों को टीकाकरण की अनुमति को प्राथमिकता जैसे तमाम मुद्दों को विस्तार से सुना गया। इस मौके पर अंतरिक्ष ग्रुप के एमडी राकेश यादव, मिगसन ग्रुप के सुनील मिगलानी सहित अन्य डेवलपर्स शामिल रहे।