लंबित मामलों का 30 अप्रैल तक निस्तारण का आदेश

जागरण संवाददाता, नोएडा : प्राधिकरण में 3,283 आवासीय श्रेणी के मानचित्रों में 3,112 मानचित्र स्वीकृत किए गए। 35 मानचित्र निरस्त एवं 82 आवेदनकर्ताओं को आपत्ति भेजी गई। जबकि 54 मानचित्र प्राधिकरण स्तर पर लंबित हैं। यह जानकारी अधिकारियों ने समीक्षा बैठक के दौरान प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी को दी। इस दौरान नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में अधिभोग प्रमाण पत्र की जानकारी ली गई। इसमें महाप्रबंधक (नियोजन) व सहायक महाप्रबंधक (सिस्टम) समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अधिभोग व मानचित्र के सभी लंबित मामलों को 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि एक हजार वर्ग मीटर तक के औद्योगिक भूखंडों के 404 मानचित्र में से 373 स्वीकृत व 12 निरस्त हुए हैं। 14 मानचित्र के आवेदनों पर आपत्ति भेजी गई है। पांच प्राधिकरण के स्तर पर लंबित हैं। इसी तरह, एक हजार वर्गमीटर से अधिक के भूखंडों पर 94 में से 83 स्वीकृत व एक अस्वीकृत किया गया। संस्थागत श्रेणी में 34 में से 28 मानचित्र स्वीकृत किए गए, छह लंबित हेैं। वाणिज्यिक स्तर पर तीन आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें दो स्वीकृत व एक मानचित्र प्राधिकरण स्तर पर लंबित है। 207 अधिभोग प्रमाण पत्र जारी

आनलाइन अधिभोग के बारे में बताया कि अब तक छह सौ आवेदन प्राप्त हुए। इसमें 207 अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। 139 में आपत्तियां भेजी गई हैं। यह आपत्तियां मुख्य रूप से स्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण न होने, प्राधिकरण की देयता व समय की बढ़ोतरी से संबंधित हैं। 110 ऐसे आवेदनकर्ता है जिनका मूल प्रपत्र अपलोड नहीं किया गया। 104 प्राधिकरण स्तर पर लंबित हैं। ऐसे में मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक लंबित अधिभोग प्रमाण पत्र की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।