नोएडा के उद्योगों के लिए राहत, बड़े भूखंडों पर सहयोगी इकाइयों की स्थापना आसान; सरकार ने दी 'सब-लीज' को हरी झंडी

प्रदेश में औद्योगिक निवेश तेजी से हो रहा है। बड़े औद्योगिक निवेश के लिए शासन या प्राधिकरण स्तर पर मिले प्रस्तावों को पूंजी निवेश, रोजगार आदि मानकों पर जांच के बाद भूखंड आवंटित किया जाता है, लेकिन छोटी इकाइयों के लिए भूखंड आवंटन में नीलामी की नीति लागू है। इस वजह से बड़े उद्योगों की सहयोगी छोटी इकाइयों की स्थापना चुनौतीपूर्ण हो गई है। 

हाल ही में एचसीएल व फॉक्सकॉन की संयुक्त कंपनी इंडिया चिप प्रा. लि. ने सेक्टर 28 में आवंटित 48 एकड़ भूखंड में 24 एकड़ में एसडीजेड विकसित करने और सहयोगी इकाइयों के लिए भूखंड सब लीज की अनुमति यीडा से मांगी थी। लेकिन प्रदेश सरकार के निर्णय से आवंटित बड़े भूखंड के कुछ हिस्से की सब लीज सहयोगी कंपनियों को हो सकेगी।

इससे बड़ी इकाइयों के साथ उनकी सहयोगी इकाइयां भी साथ साथ विकसित हो सकेंगी। उद्योगों को समय पर सहयोगी इकाइयों जरूरी उत्पाद मिल सकेंगे। इससे उनकी दक्षता में वृद्धि होगी। वहीं नीलामी नीति लागू होने के कारण छोटी इकाइयों के लिए भूखंड आवंटन की मुश्किल भी हल हो जाएगी।

YEIDA सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि बड़ी इकाइयों के साथ छोटी इकाइयों का ईको सिस्टम विकसित होने से उद्योगों को फायदा होगा। शासनादेश मिलने के बाद प्राधिकरण उसके अनुरूप कार्रवाई करेगा।

पतंजलि समूह को पहले मिल चुकी है सब लीज की अनुमति

प्रदेश सरकार ने पूर्व में पतंजलि समूह को भी भूखंड की सब लीज की अनुमति दी थी। इसके तहत कंपनी काे सेक्टर 24ए में 430 एकड़ जमीन आवंटित में से 20 प्रतिशत जमीन की सब लीज की अनुमति दी गई थी।

कंपनी को केवल खाद्य एवं प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद से संबंधित इकाइयों को ही भूखंड की सब लीज करने की शर्त के साथ ही यीडा की प्रचलित दरों पर ही भूखंड की बिक्री की अनुमति दी गई।

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