सुपरवाइजर से लेकर इंजीनियर तक की मिलीभगत, नोएडा में सरकारी जमीन पर ऐसे हुआ अवैध प्लॉटिंग का 'महाघोटाला'

बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर दी जाती है, लेकिन प्राधिकरण न तो अवैध निर्माण को रोकता है और न कोई कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है। अब प्राधिकरण के अधिकारी यह कह कर पल्ला झाड़ रहे है कि जमीन गांव की आबादी की है, जिस पर प्राधिकरण की ओर से कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

यह कुछ किसानों की जमीन थी, जिसका अधिग्रहण तो प्राधिकरण ने किया, उसका कब्जा भी लिया, लेकिन किसानों ने मुआवजा नहीं उठाया। कुछ लोगों की ओर से यहां पर छह-छह सौ वर्ग मीटर की प्लांटिंग की गई, उसके बाद भूखंड को बेचा गया। अब तक यह भूूखंड कई बार बिक चुका है।

इसका कभी अधिग्रहण कर कब्जा भी लिया गया था, क्योंकि प्राधिकरण के मेट, सुपरवाइजर, अवर अभियंता जो रिपोर्ट वरिष्ठ प्रबंधक को उपलब्ध कराते है, उससे शीर्ष अधिकारियों को अवगत करा दिया जाता है। इस रिपोर्ट के आधार पर नोएडा प्राधिकरण वर्क सर्किल पांच वरिष्ठ प्रबंधक राज कमल सिंह ने शीर्ष अधिकारियों को बता दिया कि यह जमीन आबादी की है।

प्राधिकरण में तैनात मेट, सुपरवाइजर, जेई अपनी जिम्मेदारी का निर्वाहन ठीक से नहीं कर रहे है। इसलिए अवैध निर्माण पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। गांव में सैकड़ों की संख्या में बहुमंजिला इमारतें खडी होती जा रही है।

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