ग्रेटर नोएडा में कर चोरी रोकने की बड़ी तैयारी, त्योहारी सीजन में जीएसटी विभाग की नकदी कारोबार पर पैनी नजर
जीएसटी विभाग त्योहारी सीजन में नकदी कारोबार करने वाली फर्मों पर विशेष निगरानी रख रहा है। विभाग व्यापारियों से संवाद ...और पढ़ें
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परीक्षित खटाना, अपर आयुक्त जीएसटी नोएडा जोन।
HighLights
त्योहारी सीजन में नकदी कारोबार पर जीएसटी विभाग की कड़ी निगरानी।
व्यापारियों से संवाद कर ईमानदारी से टैक्स जमा करने की अपील।
कर चोरी रोकने हेतु औचक निरीक्षण और पंजीकरण अभियान चलेगा।
रंजीत मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। त्योहारी सीजन में बढ़ी खरीदारी के बीच जीएसटी विभाग नकदी में कारोबार करने वाले फर्मों पर अपना सिकंजा कसने की तैयारी में है। हाल में ब्याज माफी योजना के जरिये व्यापारियों व अधिवक्ताओं के साथ संवाद स्थापित कर योजना के प्रचार प्रसार के साथ टैक्स ईमानदारी से जमा करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है।
इसके बाद भी टैक्स में हेराफेरी जैसी घटनाएं आती है तो विभाग सरप्राइज चेकिंग करेगा। इस स्थिति में किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कर गौतमबुद्ध नगर जोन की टीम ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा के 20 से अधिक बड़े माल के साथ-साथ कस्बों के मुख्य बाजारों को भी अपनी संवाद और निगरानी सूची में शामिल किया है।
दुकानों पर भीड़ सबसे ज्यादा
विभाग जगतफार्म, कासना, सूरजपुर, दादरी, दनकौर, एच्छर, तुगलपुर के साथ-साथ नोएडा के अट्टा, सेक्टर-18, सेक्टर-15, होशियारपुर और ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बाजारों में बड़ी संख्या में होने वाली नकदी में खरीदारी पर नजर रखने की तैयारी में है। इन बाजारों में घरेलू सामान, कपड़ा, इलेक्ट्रानिक्स और गिफ्ट आइटम की दुकानों पर भीड़ सबसे ज्यादा है।
जीएसटी विभाग अब इन क्षेत्रों में सर्वे कर बिना पंजीकरण के चल रही दुकानों का पंजीकरण कराएगा और जीएसटी वसूली की कार्रवाई करेगा।
इस संबंध में अपर आयुक्त राज्य कर नोएडा जोन परीक्षित खटाना ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए हमने विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। हमारी टीम अधिवक्ता और व्यापारियों से संवाद स्थापित कर बैठक कर रही है और जागरूक भी कर रही है।
टैक्स विभाग के खाते में जमा हो
इससे त्योहारी सीजन में व्यापारी और विभाग के बीच बेहतर तालमेल होगा। प्रयास है कि अधिक से अधिक टैक्स चोरी रोकी जाए और उचित टैक्स विभाग के खाते में जमा हो।
विभाग का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि सभी व्यापारियों को जीएसटी के दायरे में लाना और राजस्व चोरी रोकना है। जिन दुकानों का टर्नओवर सीमा से अधिक है, उनका पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
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