नया नोएडा बसाने का मास्टर प्लान तैयार, बनाए गए तीन वर्क सर्किल; दो जीएम को मिली अहम जिम्मेदारी

दूसरा 2027 से 2032 तक 3798, तीसरा चरण 2032 से 2037 तक 5908 हेक्टेयर और चौथा चरण 2037 से 2041 तक 8230 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगा।

मुआवजा नीति तय

प्राधिकरण ने भूमि अधिग्रहण के लिए यमुना विकास प्राधिकरण की तर्ज पर मुआवजा नीति तय कर दी है। किसानों से आपसी सहमति के आधार पर जमीन ली जाएगी।

प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि भू-स्थानिक डेटा के विश्लेषण के बाद तैयार होने वाला जीआईएस मैप यह तय करने में अहम भूमिका निभाएगा कि आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत क्षेत्र कहां विकसित किए जाएं, जल निकायों का संरक्षण कैसे हो और सड़क नेटवर्क किस तरह तैयार किया जाए। इससे न्यू नोएडा को योजनाबद्ध और आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।

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