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Uttar Pradesh Plot Scheme 2021: अगले सप्ताह लॉन्च होगी प्लॉट की स्कीम, यहां जानिये- पूरी डिटेल

Uttar Pradesh Plot Scheme 2021 यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंडों की योजना में 60 वर्ग मीटर 90 120 200 300 500 1000 2000 और 4000 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल होंगे। नोएडा एयरपोर्ट के नजदीक होने के चलते इस स्कीम से प्राधिकरण को बहुत उम्मीदें हैं।

By JP YadavEdited By: Published: Fri, 26 Feb 2021 02:26 PM (IST)Updated: Fri, 26 Feb 2021 02:26 PM (IST)
आवासीय योजना में इच्छुक लोग ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकेंगे।

ग्रेटर नोएडा [अरविंद मिश्रा]। देश की राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर में बनाए जा रहे एशिया के सबसे बड़े नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अगले कुछ दिनों में आवासीय भूखंडों की योजना लॉन्च करेगा। इससे पहले YEIDA औद्योगिक योजना को लॉन्च कर चुका है। वहीं, बताया जा रहा है कि अगले सप्ताह 500 से अधिक प्लॉटों की योजना YEIDA हर हाल में लॉन्च कर देगा। बता दें कि  यमुना प्राधिकरण की आवासीय योजना उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के फेर में फंस गई है। यही वजह है कि पंजीकरण में विलंब के कारण प्राधिकरण अभी तक योजना नहीं निकाल पाया। करीब साढ़े पांच सौ आवासीय भूखंडों की योजना से प्राधिकरण को अच्छा राजस्व मिलने की उम्मीद है।

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यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंडों की योजना में 60 वर्ग मीटर, 90, 120, 200, 300, 500, 1000, 2000 और 4000 वर्ग मीटर के भूखंड शामिल होंगे। अगले सप्ताह लॉन्च होने वाली इस आवासीय योजना में इच्छुक लोग ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकेंगे।

यह है औद्योगिक भूखंडों की योजना

बता दें कि प्राधिकरण की औद्योगिक भूखंडों की योजना बुधवार को लॉन्च हो चुकी है। इसमें साढ़े चार सौ वर्गमीटर से लेकर तीन हजार वर्गमीटर के भूखंड शामिल हैं। यह भूखंड सेक्टर 32 व 33 में हैं। एमएसएमई, टॉय, अपैरल, हस्तशिल्प, फर्नीचर उद्योग के लिए आवंटित किए जाएंगे। इसमें बीस फीसद भूखंड स्टार्टअप के लिए आरक्षित किए गए हैं। भूखंडों का आवंटन ड्रा के जरिये होगा। आवेदकों को आवेदन के लिए एक माह का समय मिलेगा।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद से यमुना प्राधिकरण की योजनाएं लगातार सफल हो रही हैं। योजनाओं से मिले राजस्व से प्राधिकरण अपनी आर्थिक हालत सुधारने में कामयाब रहा है। नए वित्त वर्ष में संपत्ति की आवंटन दरें बढ़ाने से पहले प्राधिकरण आवासीय भूखंड योजना निकाल रहा है। यह योजना बीस फरवरी को निकलनी थी, लेकिन रेरा में योजना का पंजीकरण नहीं हो पाया है। इसलिए विलंब हो रहा है। नियमानुसार प्राधिकरण या बिल्डर की किसी आवासीय योजना का रेरा पंजीकरण अनिवार्य है। योजना में साठ वर्गमीटर से लेकर चार हजार वर्गमीटर के भूखंड हैं। यह भूखंड सेक्टर 18 व 20 में हैं।


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