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उड़ीसा की महिला जज ने वहां के बार एसोसिएशन पर लगाए गंभीर आरोप Noida News

आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन जिला जज के माध्यम से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की एफआइआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दी लेेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई।

By JP YadavEdited By: Published: Tue, 03 Sep 2019 09:30 PM (IST)Updated: Tue, 03 Sep 2019 09:31 PM (IST)
उड़ीसा की महिला जज ने वहां के बार एसोसिएशन पर लगाए गंभीर आरोप Noida News

नोएडा, जेएनएन। ओड़ीशा के नया गढ़ में सिविल जज सीनियर डिवीजन असिस्टेंट सेशन जज महिला कोर्ट के पद पर तैनात रह चुकीं दीपा दास ने वहां के बार एसोसिएशन सहित अन्य पर आरोप लगाए हैं। मंगलवार दोपहर नोएडा के सेक्टर 29 गंगा शॉपिंग कांपलेक्स स्थित नोएडा मीडिया क्लब में उन्होंने पत्रकारों को यह जानकारी दी।

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दीपादास ने बताया कि वर्ष 2017 में उन्हें नयागढ़ में प्रमोशन के बाद तैनाती मिली थी। करीब दो माह तक वहां तैनात रही हैं। दीपा दास ने आरोप लगाया है कि वहां काम करने के दौरान वकील मुझ पर अधिकतर मामलों में दबाव बनाते थे कि उन्हें तारीख दे दी जाए। जब उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी व सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार कठोर कार्रवाई की तो उनसे नाराज होकर बार एसोसिएशन ने जिला जज से उनके खिलाफ शिकायत की। इस दौरान तत्कालीन जिला जज ने उन्हें बुलाकर वकीलों की मांग को मानने व उनके मुताबिक कार्य करने को कहा।

आरोप है कि जब लिखित आदेश देने के लिए कहा तो बाहर भेज दिया। इसके बाद बार एसोसिएशन ने उनके कोर्ट का बायकाट किया। छह जनवरी 2018 को वकील उनके कोर्ट के सामने बैनर लगाकर आ गए व अभद्र व्यवहार किया व उनके स्टॉफ को भी बाहर निकाल दिया। ट्रांसफर की मांग करने लगे। जब उन्होंने पुलिस बुलाई तो सभी वकील चले गए। उन्होंने पूरे प्रकरण से तत्कालीन जिला जज को अवगत कराया। आरोप है कि सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा भी देने से मना कर दिया गया। एक बार तो उन्होंने बाथरूम में घुसकर वकीलों से अपने को बचाया।

आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन जिला जज के माध्यम से अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की एफआइआर दर्ज कराने के लिए शिकायत दी, लेेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके दो दिन बाद उनका जिला गजपति में डिस्ट्रिक लीगल सर्विस अथॉरिटी में सेक्रेटरी के पद पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अपने साथ हुए गलत व्यवहार के मामले में न्याय के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली, कानून मंत्रालय भारत सरकार, गृह मंत्रालय भारत सरकार, राष्ट्रपति सहित अन्य जगहों पर शिकायत की, लेकिन उन्हें अबतक न्याय नहीं मिला।

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