अगली कैबिनेट बैठक में एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण को मिल सकती है हरी झंडी, जानिए किस गांव में कितना लक्ष्य

ग्रेटर नोएडा [अरविंद मिश्रा]। प्रदेश कैबिनेट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए जमीन अधिग्रहण प्रस्ताव पर अगली बैठक में अनुमोदन कर सकती है। जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। धारा 11 की अधिसूचना जारी होते ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सोशल इंपेक्ट एसेसमेंट एसआइए के लिए शासन विशेषज्ञ समिति का गठन करेगा।

दूसरे चरण में विस्तार के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण में विस्तार के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। इसमें 1185 हेक्टेयर जमीन काश्तकारों की है। जबकि 124.8 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। कुल 1310 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। यमुना प्राधिकरण 36.54 हेक्टेयर जमीन पहले ही क्रय कर चुका है। जबकि कुरैब गांव में 16.39 हेक्टेयर जमीन क्रय करने की प्रक्रिया चल रही है।

मुआवजा वितरण में 2890 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि होगी खर्च 

प्राधिकरण यह जमीन एयरपोर्ट के लिए उड्डयन विभाग को हस्तांतरित करेगा। जमीन अधिग्रहण का मुआवजा वितरण में 2890 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च होगी। प्रदेश सरकार इसके लिए पहले ही दो हजार करोड़ रुपये बजट में आवंटित कर चुकी है। शेष राशि नोएडा, ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण को जुटानी है। नोएडा की हिस्सेदारी प्रदेश सरकार के बराबर है। जबकि ग्रेटर नोएडा व यमुना प्राधिकरण को 625-625 करोड़ रुपये देने होंगे। यमुना प्राधिकरण ने 125 करोड़ रुपये दे दिए हैं। करीब 85 करोड़ रुपये कीमत की जमीन विभाग को दी जाएगी। शेष राशि भी प्राधिकरण इसी माह उपलब्ध कराएगा।

रनवे व एमआरओ की होंगी गतिविधि

नोएडा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अधिगृहीत होने वाली जमीन पर एक रनवे का निर्माण किया जाएगा। यह एयरपोर्ट का तीसरा रनवे होगा। इसके अलावा मेंटीनेंस, रिपेयर, ओवरहालिंग (एमआरओ) की गतिविधि होंगी।

गांव व अधिगृहीत होने वाली जमीन

गांव जमीन हे. में

करोली बांगर 159.85

दयानतपुर 145.05

कुरैब 326.35

रन्हेरा 458.03

मुढरह 46.97

वीरमपुर 49.41