शाहबेरी में 431 अवैध इमारतों का IIT दिल्ली करेगी सुरक्षा ऑडिट, 50 लाख होंगे खर्च Noida News
आइआइटी दिल्ली शाहबेरी की अवैध इमारतों का सुरक्षा ऑडिट करेगी। इस कार्य में पचास लाख रुपये खर्च होंगे। प्राधिकरण ने यह रकम आइआइटी को जारी कर दी है।
ग्रेटर नोएडा, जेएनएन। आइआइटी दिल्ली शाहबेरी की अवैध इमारतों का सुरक्षा ऑडिट करेगी। इस कार्य में पचास लाख रुपये खर्च होंगे। प्राधिकरण ने यह रकम आइआइटी को जारी कर दी है। एक माह में सुरक्षा ऑडिट पूरा कराने की योजना है। इसके लिए आइआइटी एक से अधिक टीम लगा सकती है। सुरक्षा ऑडिट के बाद प्राधिकरण शाहबेरी की कमजोर इमारतों को ध्वस्त करने की योजना पर काम शुरू करेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहबेरी की इमारतों का सुरक्षा ऑडिट कराने के प्राधिकरण को निर्देश दिए थे। इसके बाद प्राधिकरण ने सुरक्षा ऑडिट के लिए आइआइटी दिल्ली, कानपुर, रुड़की व सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से संपर्क साधा था। सीबीआरआइ ने सुरक्षा ऑडिट करने से इन्कार कर दिया है। लेकिन आइआइटी दिल्ली ने इसके लिए सहमति दे दी है।
प्राधिकरण ने सुरक्षा ऑडिट के लिए आइआइटी को पचास लाख रुपये की धनराशि भी जारी कर दी है। सुरक्षा ऑडिट का कार्य एक माह में पूरा कराने का लक्ष्य है। लेकिन इमारतों की संख्या अधिक होने की वजह से इसमें अधिक समय लगने की संभावना है। इसलिए आइआइटी से एक से अधिक टीम लगाने का आग्रह किया जाएगा।
431 इमारतों का होगा ऑडिट
शाहबेरी में बनी अवैध इमारतों में 431 बहुमंजिला हैं। इसमें से 426 आवासीय व पांच कामर्शियल हैं। आइआइटी इन सभी इमारतों का सुरक्षा ऑडिट करेगी। इसमें से कई इमारतों में लोग रह रहे हैं, जबकि कई इमारतें अभी खाली पड़ी हैं। सुरक्षा ऑडिट के बाद प्राधिकरण कमजोर इमारतों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
प्रति फ्लैट करीब 11 हजार खर्च
इमारतों के सुरक्षा ऑडिट में प्रति फ्लैट करीब 11 हजार रुपये खर्च होंगे। प्राधिकरण ने आइआइटी को पचास लाख रुपये जारी कर दिए हैं। ताकि आइआइटी सुरक्षा ऑडिट का कार्य जल्द से जल्द शुरू कर सके। मुख्यमंत्री ने एक माह में सुरक्षा ऑडिट का कार्य पूरा कराने के निर्देश दिए थे। इसलिए प्राधिकरण अधिकारी जल्द से जल्द इस काम को निपटाना चाहते हैं। प्राधिकरण अधिकारियों में शाहबेरी में कार्रवाई को लेकर शासन का जबरदस्त दबाव है।
उधर, इमारतों के ध्वस्त होने की आशंका को देखते हुए शाहबेरी के फ्लैट खरीदार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉक्स मुआवजे की हो चुकी है रिकवरी शाहबेरी का जमीन अधिग्रहण रद होने तक प्राधिकरण किसानों को करीब 17 करोड़ रुपये मुआवजा वितरित कर चुका था। अधिग्रहण रद होने के बाद प्राधिकरण ने मुआवजा वितरण की कार्रवाई को रोक दिया था। इसके साथ ही किसानों को रिकवरी का नोटिस दिया गया था। वितरित हुए मुआवजे की रकम में से प्राधिकरण को 16 करोड़ वापस मिल चुके हैं। जबकि एक करोड़ रुपये की रिकवरी होना बाकी है। जिन किसानों के पास यह रकम है, वह दर्ज पते पर उपलब्ध नहीं हैं। मुआवजा रिकवरी के लिए उनकी तलाश की जा रही है।
बिल्डरों की खंगाली जा रही कुंडली
शाहबेरी में अवैध इमारतों का निर्माण करने वाले बिल्डरों समेत 208 लोगों के खिलाफ बिसरख कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज है। शासन ने इनकी गिरफ्तारी के सख्त निर्देश पुलिस प्रशासन को दिए हैं। प्रशासन आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर व एनएसए की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसलिए प्राधिकरण से आरोपितों के पते, संपत्ति आदि की जानकारी मांगी गई है। प्राधिकरण के अधिकारी आरोपितों की जानकारी जुटाने में लगे हैं।