UP के इन किसानों के लिए अच्छी खबर, नोएडा एयरपोर्ट से लखनऊ तक कर सकेंगे हवाई यात्रा; CM योगी भी होंगे साथ

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को हवाई जहाज की सैर का मौका मिलेगा। एयरपोर्ट से कामर्शियल सेवा शुरू होने के पहले दिन लखनऊ के लिए जाने वाली फ्लाइट में किसानों को भेजा जाएगा। एक अन्य फ्लाइट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) व अधिकारी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लखनऊ (Lucknow) तक जाएंगे।

17 अप्रैल से एयरपोर्ट पर शुरू होगी  कमर्शियल सेवा 

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) से कमर्शियल सेवा शुरू करने का तारीख तय हो चुकी है। 17 अप्रैल से एयरपोर्ट पर कमर्शियल सेवा शुरू हो जाएगी। एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए छह गांव की 1334 हे. जमीन का अधिग्रहण किया गया था। करीब 11.80 हे. जमीन किसानों की अधिगृहीत की गई थी, शेष जमीन सरकारी है।

जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि. (Noida International Airport) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह से आग्रह किया है कि एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों को एयरपोर्ट से शुरू होने वाली फ्लाइट में बैठने का मौका दिया जाए।

कॉमर्शियल सेवा शुरू होने पर पहले दिन लखनऊ के लिए दो फ्लाइट

सीईओ ने विधायक को इसके लिए आश्वासन दिया है कि कमर्शियल सेवा शुरू होने पर पहले दिन लखनऊ के लिए दो फ्लाइट होंगी। एक फ्लाइट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व उनके साथ अधिकारी लखनऊ जाएंगे। दूसरी फ्लाइट में किसानों को लखनऊ तक भेजा जाएगा।

एयरपोर्ट से यात्री सेवाओं का संचालन शुरू करने से पहले 15 नवंबर से ट्रायल शुरू होगा। यह 15 दिसंबर तक चलेगा। ट्रायल प्रक्रिया पूरी होने के बाद महानिदेशालय नागर विमानन को एयरोड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा।

बीस मार्च तक लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। एयरपोर्ट से घरेलू सेवाओं में गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी के अलावा देश के अन्य प्रमुख शहरों के लिए सेवाएं उपलब्ध होंगी।

दीवाली पर यीडा फिर से लाएगा आवासीय भूखंड योजना

Yeida Plot Scheme दिल्ली एनसीआर के नोएडा में जो लोग अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं। उनके लिए जरूरी खबर है। दीवाली पर यीडा (Yeida News) एक बार फिर से आवासीय भूखंड योजना (Aawasiya Bhukhand Yojana) ला रहा है। लेकिन साथ ही आवासीय योजना में भूखंड की कुल कीमत का किस्तों में भुगतान का विकल्प समाप्त कर दिया गया जाएगा।

किसान समेत आरक्षित श्रेणी में भी केवल एक मुश्त भुगतान का विकल्प ही आवेदकों को ही मिलेगा। किस्तों में भुगतान के विकल्प में आवेदन न आने के बाद प्राधिकरण ने यह फैसला लिया है।

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