Budget 2023 : बजट से रियल एस्टेट को मिलेगी रफ्तार, लोगों के लिए घर खरीदना होगा आसान
क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अमित मोदी ने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 39000 से अधिक अनुपालन कम किए गए और 3400 से अधिक कानूनी प्रविधानों को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया गया है जो इस साल के बजट में सबसे बड़ी उपलब्धि है।
नोएडा, जागरण संवाददाता। केंद्रीय बजट 2023-24 एक प्रगतिशील और आगामी बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ने से आर्थिक संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे रियल एस्टेट के हाउसिंग और कामर्शियल दोनों प्रकार के प्रोजेक्ट को प्रोत्साहन मिलेगा।
पीएम आवास योजना कोष में 79,000 करोड़ रुपये, पूंजी निवेश परिव्यय में 33 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपये और शहरी इंफ्रा डेवलपमेंट फंड के लिए सरकार की 10,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष उपलब्ध कराने की योजना है। इससे रियल एस्टेट के विकास में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
आयकर दरों में छूट अप्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देगी। प्रतिव्यक्ति आय के दोगुना से अधिक होना भी रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छे संकेत माने जा रहे हैं। आने वाले समय में अफोर्डेबल हाउस के साथ ही कामर्शियल और सभी प्रकार की संपत्तियों में उछाल देखने को मिलेगा।
क्रेडाई एनसीआर अध्यक्ष मनोज गौर ने कहा कि 9000 करोड़ रुपये एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। सभी के लिए आवास वाले पीएम के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करेगी। सबसे सस्ती क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विशेष रूप से टियर -2 और टियर-3 शहरों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए गति प्रदान करेगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी से कम प्रभावित रहने में मदद करेगी।
रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फायदेमंद
वहीं, क्रेडाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अमित मोदी ने कहा कि ईज आफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए और 3400 से अधिक कानूनी प्रविधानों को आपराधिक श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, जो इस साल के बजट में सबसे बड़ी उपलब्धि है। राज्यों और शहरों को शहरी नियोजन अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लाभकारी होगा।
सिविटेक ग्रुप एमडी सुबोध गोयल ने कहा कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के निर्माण से रियल एस्टेट सेक्टर के विकास में और मदद मिलेगी। आयकर की दर को कम करने से करदाताओं के पास अधिक डिस्पोजेबल आय होगी, जिसे रियल्टी क्षेत्र में निवेश किया जा सकता है।
वेल्थ क्लिनिक सीएमडी अमित रहेजा ने कहा कि ध्वनि और जवाबदेह नीतियों का परिचय, धन आवंटन का विस्तार, सामाजिक-आर्थिक विकास उत्प्रेरक और ईज आफ डूइंग बिजनेस पर जोर देने के उपाय बजट 2023 का केंद्रीय बिंदु था। रियल एस्टेट क्षेत्र को वित्त मंत्री द्वारा की गई कई प्रमुख घोषणाओं का लाभ मिलेगा।
हवेलिया ग्रुप संस्थापक व चेयरमैन रतन हवेलिया ने कहा कि देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रीय बजट का जोर टियर-2 शहरों की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगा। पीएम आवास योजना के आवंटन में वृद्धि से किफायती आवास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट की घोषणा भी अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को प्रभावित करेगी।