नोएडा में एक ही कमरे में ठूसे मिले 27 लोग, छापेमारी में खुली अवैध नशा मुक्ति केंद्रों की पोल

मोहम्मद बिलाल, नोएडा। सेक्टर-63ए स्थित स्वास्थ्य केंद्र में बिना लाइसेंस और अवैध रूप से संचालित नशों मुक्ति केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के अधीन जिला तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ (डीटीसीसी) की टीम ने सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस के साथ छापेमारी की।

कमरे में कहीं 27 तो कहीं 30 लोग भर्ती मिले

छापेमारी की सूचना से दो संचालक नशा मुक्ति केंद्र बंद कर फरार हो गए। जबकि दो नशा मुक्ति केंद्रों में कई अनियमितता मिली है। जहां एक छोटे से कमरे में कहीं 27 तो कहीं 30 लोग भर्ती मिले।

केंद्र के संचालन के लिए जरूरी लाइसेंस नहीं दिखा पाने पर विभाग की ओर से इन्हें नोटिस जारी किया गया है। संतोषजनक जवाब नहीं आने पर विभाग की ओर से संचालक के खिलाफ एफआइआर के लिए लिखा जाएगा।

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सेक्टर-63ए के सी-26, सी-32, सी-104, डी-391 में नशा मुक्ति केंद्र के संचालन की सूचना मिली थी। कार्रवाई के लिए टीम गठित की गई थी। लेकिन सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे से पहले स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम के पहुंचने से पहले सी-26 और सी-32 के घर में संचालित नशा मुक्ति केंद्र का संचालक केंद्र को बंद कर फरार हो गया।

जमीन पर सोते मिले लोग

इसके विभाग की टीम सी-104 पहुंची जहां विभाग को कुल 60 लोग भर्ती मिले। एक कमरे में कई लोग जमीन पर सोते मिले। वहीं डी-391 के केंद्र में 80 लोग मिले। यहां भी कई अनियमितता मिली है।

इनमें कई भर्ती लोगों ने प्रताड़ना की शिकायत की है। पता चला है कि कहीं डॉक्टरों की सुविधा नहीं है। यही नहीं पुलिस और प्रशासन के रिकार्ड में इन नशा मुक्ति केंद्रों का ब्योरा नहीं है। यहां ठहरे लोगों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया था।

विभाग पुलिस को सौंपेगा रिपोर्ट, दर्ज होगा मुकदमा

डीटीसीसी की सलाहकार डा श्वेता खुराना का कहना है कि सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस की ओर से सेक्टर-63 में चल रहे चार नशा मुक्ति केंद्रों की पते सहित जानकारी दी गई थी। पुलिस टीम को साथ लेकर सोमवार को चार नशा मुक्ति केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

दो के संचालक जानकारी होने पर केंद्र को बंद करने के साथ यहां रहने वाले लोगों को दूसरी जगह ले गए। इस कारण वहां लोग भर्ती नहीं मिले, लेकिन दो केंद्रों में अनियमितता मिली है। क्योंकि संचालक द्वारा नशा मुक्ति केंद्र के संचालन के लिए कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था।

जांच पर पता चला है कि पांच से 10 हजार रुपये लेकर लोगों को एक छोटे से कमरे में भर्ती किया जाता था। केंद्रों पर कोई डॉक्टर भी नहीं मिला। निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितता की आख्या तैयार कर सीएमओ को लिखेंगे। सीएमओ की ओर से स्थानीय पुलिस को पत्र लिखा जाएगा। इसके बाद पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।