कृषि अध्यादेश के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

जासं, ग्रेटर नोएडा : अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने शुक्रवार को कृषि अध्यादेश के विरोध में रैली निकालकर आक्रोश जताया। संगठन के सदस्यों ने कलक्ट्रेट पहुंचकर अध्यादेश के विरोध में प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान संगठन सदस्यों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम भी एक ज्ञापन सौंपते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिग्रहण से प्रभावित किसानों की लीजबैक की कार्रवाई शुरू कराने की मांग की।

संगठन के संयोजक वीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया कृषि अध्यादेश किसान विरोधी है। देश में केवल छह फीसद किसान की फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है, जबकि 94 फीसद किसान खुले बाजार में मामूली कीमत पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। इसके बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को खत्म किया जाना किसान विरोधी कदम है। वीरसेन नागर ने मांग की कि जो व्यापारी घोषित समर्थन मूल्य से कम दाम पर फसल खरीद करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के प्रावधान किए जाएं। ब्रहम सिंह नागर ने कहा कि वस्तु अधिनियम में संशोधन से किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। आरोप लगाया कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। किसान व मजदूरों को बाजार के भरोसे छोड़ने का काम किया जा रहा है। ज्ञापन सौंपने के दौरान करण सिंह सैनी, महेश गुर्जर, चमन मास्टर, गजेंद्र खारी, अजब सिंह नागर, हरेंद्र खारी, रूपेश वर्मा आदि मौजूद रहे।