बोर्ड बैठक में कई नीतिगत फैसलों पर लग सकती है मुहर

जागरण संवाददाता, नोएडा : नोएडा विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक 18 अगस्त को होगी। इसके लिए प्राधिकरण के सभी विभाग जोर-शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि, एजेंडा तैयार हो चुका है और बोर्ड के सदस्यों को भेजा भी जा चुका है। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले होने की संभावना है।

नोएडा विकास प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक 18 अगस्त को होने वाली बोर्ड बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पेनल्टी और ब्याज दरें हटाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 से लेकर अब तक बिल्डरों पर लगाए गए ब्याज और पेनल्टी को हटाने का आदेश सुनाया है। इस फैसले पर प्राधिकरण रिव्यू पिटिशन भी दाखिल करने का फैसला ले सकता है। शहर के औद्योगिक सेक्टरों में मल्टी लेवल इंडस्ट्री स्थापित करने और इसके लिए भूमि आवंटन करने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा।

दरअसल, नोएडा शहर के पास अब ज्यादा जमीन नहीं बची है। ऐसे में मल्टी लेवल इंडस्ट्री एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। प्राधिकरण के बोर्ड में संस्थागत व व्यवसायिक भूखंडों की दरें नए सिरे से तय करने के लिए भी प्रस्ताव आएगा। विकास प्राधिकरण शहर में संस्थागत भूखंडों की नई योजना लांच करना चाहता है। कीमतें ज्यादा होने की वजह से आवंटन नहीं हो पा रहा है।

कोरोना वायरस संक्रमण के चलते विकास प्राधिकरण पहले ही घोषित कर चुका है कि इस साल जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन और उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन करेंगे। इसके अलावा औद्योगिक सेक्टर में संविधान परिवर्तन शुल्क के मद में निर्गत शासनादेश के क्रम में एक प्रस्ताव तैयार कर इसे अनुमोदन के लिए बोर्ड बैठक में भेजा जाएगा। इसके साथ ही कई अन्य प्रकार के नीतिगत फैसले लिए जा सकते है।