सरकार ने दी काम की आजादी, जनता से मिला सहयोग : डीएम

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा :

सरकार की मंशा के अनुरूप आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त बदमाशों के खिलाफ जिला प्रशासन लगातार सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। बदमाशों के खिलाफ गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, एनएसए की कार्रवाई कर रिकार्ड बनाया है। पिछले कुछ माह में ही 700 से अधिक बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जेवर एयरपोर्ट, डीएफसीसी, डीएमआइसी सहित सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं तेजी से मूर्त रूप ले रही हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में उपस्थित होकर विभिन्न विभागों के अधिकारी किसानों, अभिभावकों व आम लोगों के विभिन्न मुद्दों को हल कराने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट गया है। कमेटियों का गठन कर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सरकार की विभिन्न योजनाओं, प्रशासन की कार्रवाई, चुनाव की तैयारी, जेवर एयरपोर्ट की अड़चन सहित विभिन्न मुद्दों पर जिलाधिकारी बीएन ¨सह से दैनिक जागरण संवाददाता मनीष तिवारी ने बात की। प्रस्तुत हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश :- आपराधिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है, बदमाशों के खिलाफ प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है?

नहीं ऐसा नहीं है, पूर्व के मुकाबले आपराधिक गतिविधियां कम हुई हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। जिले में नए एसएसपी आए हैं, जल्द ही और सुधार नजर आएगा। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर बदमाशों के खिलाफ गैंगस्टर, गुंडा एक्ट की कार्रवाई लगातार हो रही है। अब तक 700 से अधिक बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। पांच बदमाशों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी हुई है। 175 गैंग की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अनिल दुजाना, अनिल भाटी सहित 40 नामी बदमाशों की चल व अचल संपत्ति को भी अटैच किया गया है। डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, सरकारी जमीनों पर भी अवैध कब्जा हो रहा है। ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं?

पिछले पांच वर्षों के दौरान डूब क्षेत्र में कॉलोनी काटने वालों की पहचान की गई है। 150 लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मामला दर्ज कराया गया है। शाहबेरी सहित अन्य स्थानों पर भी नियम से इतर निर्माण करने वालों की पहचान हुई है। उन लोगों पर भी गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। प्रदेश सरकार ने शुल्क निर्धारण कानून बना दिया है, स्कूल लागू नहीं कर रहे हैं। इससे अभिभावकों में भारी नाराजगी है, स्कूलों पर क्या कार्रवाई हो रही है?

आदेश का पालन कराने के लिए स्कूल प्रधानाचार्यो व प्रबंधन के साथ बैठक हो चुकी है। सभी को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। नियम के तहत स्कूल के खिलाफ शिकायत मिलने के बाद सुनवाई व नोटिस देने की कार्रवाई होती है। अभी तक मात्र पांच अभिभावकों ने ही शिकायत दी है। जो स्कूल नियम के तहत फीस लागू नहीं कर रहे हैं उन्हें नोटिस जारी किया गया है। नए नियम को सभी स्कूलों में लागू कराया जाएगा। सरकार की परियोजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए क्या प्रयास चल रहे हैं?

जेवर एयरपोर्ट, ईस्टर्न, वेस्टर्न फ्रेट कॉरीडोर, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सहित विभिन्न योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं। जिसका प्रमुख कारण है कि प्रशासन को आम व्यक्ति का सहयोग मिल रहा है। जो विवाद है किसानों के साथ बैठकर उन्हें हल कराया जा रहा है। सभी योजनाएं जल्द परवान चढ़ेंगी। जेवर एयरपोर्ट के निर्माण में क्या अड़चन आ रही है?

निर्माण में कोई अड़चन नहीं है, काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। योजना को आगे बढ़ाने में किसानों का सबसे अधिक सहयोग मिला है। आगे आकर किसानों ने अपनी सहमति दी है। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की धारा 11 व 15 की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। जल्द ही धारा 19 की कार्रवाई शुरू होगी। इसके बाद किसानों को जल्द मुआवजा मिलना भी शुरू होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर क्यों नहीं आ रही है?

ऐसा नहीं है, स्कूलों में व्यवस्थाएं तेजी से सुधरी हैं। सीएसआर के तहत स्कूलों में करोड़ों रुपये के काम हुए हैं। बच्चों के बैठने के लिए कुर्सी, पढ़ने के लिए बेंच, स्वच्छ पानी के लिए आरओ, पंखे, स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। समय पर स्कूल न पहुंचने वाले अध्यापकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। बहुत हद तक व्यवस्था पटरी पर है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने की क्या योजना है?

योजना के तहत निजी संस्थाओं के साथ वार्ता चल रही है, उनका सहयोग लिया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से पौधरोपण व तालाबों के निर्माण व सफाई पर काम होगा। ग्राम समाज, ग्रीन बेल्ट व अन्य स्थानों पर पौधे लगाए जाएंगे। जिन तालाबों पर कब्जा है उन्हें खाली कराया जाएगा, गंदे तालाबों की सफाई कराई जाएगी। जो लोग प्रदूषण फैला रहे हैं उनके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई हो रही है। मामला दर्ज करने के बाद कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। आतिशबाजी रोकने व तेज आवाज में गाना बजाने वालों के खिलाफ भी धारा 151 में कार्रवाई हो रही है।

शस्त्र लाइसेंस पर आप ने रोक लगाई है, रोक कब तक जारी रहेगी?

लाइसेंस के लिए नौ हजार आवेदन आ चुके थे। आने वाले आवेदन, जांच व अन्य प्रक्रिया के कारण दूसरे काम प्रभावित रहे थे। सरकार के दूसरे प्रमुख कामों को गति देने के लिए आवेदन पर रोक लगाई गई है। लोकसभा चुनाव तक रोक जारी रहेगी। काम को लेकर सरकार का क्या मैसेज है?

सरकार ने नियम कायदे के तहत काम करने की पूरी आजादी दी है। काम को लेकर किसी अधिकारी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। अधिकारियों का दायित्व है कि वह निडर होकर काम करें। प्रदेश सरकार की यह मंशा है कि बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हो, गुंडे प्रदेश से बाहर भागे। उसी के अनुरूप काम किया जा रहा है।

परिचय

नाम-बीएन ¨सह

मूल निवास-आजमगढ़

शिक्षा-बीएससी, एमए दर्शनशास्त्र

पूर्व तैनाती-मथुरा, फिरोजाबाद, नैनीताल, बागपत, मेरठ, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, विशेष सचिव स्वास्थ्य सहित अन्य पदों पर तैनात रहे हैं।