ग्रेटर नोएडा में बनेगा सेमीकंडक्टर उद्योग का बड़ा हब, HCL ने 24 एकड़ जमीन पर SEZ का दिया प्रस्ताव
एचसीएल ने ग्रेटर नोएडा के यीडा क्षेत्र में 24 एकड़ भूमि पर सेमीकंडक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) विकसित करने का ...और पढ़ें
प्राधिकरण ने यह भूमि सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए कंपनी को आवंटित की है। एआई इमेज
HighLights
एचसीएल ने यीडा में सेमीकंडक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव दिया।
इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड 24 एकड़ भूमि पर SEZ स्थापित करेगा।
यह SEZ सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाएगा।
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। यीडा क्षेत्र में पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित करने के लिए एचसीएल ने यीडा को प्रस्ताव दिया है। इसे सेक्टर 28 में एचसीएल फाक्सकान की संयुक्त इकाई इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड को 48 एकड़ में से 24 एकड़ में विकसित करने की योजना है। प्राधिकरण ने यह भूमि सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए कंपनी को आवंटित की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी को इसका शिलान्यास किया था।
सेमीकंडक्टर उद्योग को देंगे बढ़ावा
प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर इकाई इंडिया चिप प्रा. लि. में करीब 3706.15 करोड़ निवेश प्रस्तावित है। इसमें स्माल पैनल ड्राइवर आइसी, डिस्प्ले इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण होगा।
यूनिट डीडीआईसी व औसेट सुविधा से लैस होगी। एक प्रकार की खास सेमीकंडक्टर चिप जो मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर की स्क्रीन के लिए उपयोग होती है।
विशेष आर्थिक क्षेत्र के प्रस्ताव पर यीडा बोर्ड फैसला करेगा। कंपनी की योजना विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए ईको सिस्टम तैयार करने की है।
कई प्रकार के लाभ का भी प्रविधान
एसईजेड की स्वीकृति मिलने से आवंटित भूमि के 24 एकड़ में सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़ी अन्य सहयोगी इकाईयों को भी स्थापित किया जा सके। सप्लाई चेन सुगम होगी और लाॅजिस्टिक लागत घटेगी। एसईजेड के तहत सरकार की ओर से कई प्रकार के लाभ का भी प्रविधान है।
यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि एसईजेड के लिए कंपनी के प्रस्ताव पर निर्धारित नीति के अनुरूप फैसला किया जाएगा। इस संबंध में जल्द बैठक संभावित है।
एसईजेड के तहत मिलने वाले लाभ कर संबंधी छूट
एसईजेड के तहत पहले पांच साल के लिए निर्यात आय पर शत प्रतिशत की छूट, अगले पांच साल के लिए 50 प्रतिशत छूट का प्रविधान, पुनर्निवेश पर पांच साल तक निर्यात आय में 50 प्रतिशत की छूट, डेवलपर को दस वर्ष के लिए लाभ पर कर छूट के अतिरिक्त निर्माण व विकास के लिए वस्तुओं को आयात शुल्क से छूट, घरेलू स्तर पर खरीद में शुल्क मुक्ति, जीएसटी, स्टांप शुल्क आदि प्रविधान का लाभ मिलता है।