ग्रेटर नोएडा में 215 करोड़ का जमीन घोटाला, कागजों में हेराफेरी कर 110 मीटर प्लॉट को बना दिया 1.7180 हेक्टेयर
ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में 215 करोड़ रुपये के जमीन फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां 110 वर्गमीटर जमीन को कागजों में हेराफेरी कर 1.7180 हेक्टेयर दिखाया गया।
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110 वर्गमीटर को किया 1.7180 हेक्टेयर। जागरण
HighLights
110 वर्गमीटर जमीन को 1.7180 हेक्टेयर दिखाया गया।
215 करोड़ रुपये की ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जमीन पर कब्जा।
प्राधिकरण और जिला प्रशासन कर्मियों की मिलीभगत का आरोप।
अर्पित त्रिपाठी, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के लखनावली गांव में जमीन फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां महज 110 मीटर जमीन को कागजों में हेराफेरी कर 1.7180 हेक्टेयर यानी करीब 21.5 बीघा दिखा दिया गया।
बाजार में एक बीघा की कीमत करीब 10 करोड़ रुपये बताई जा रही है, यानी करीब 215 करोड़ रुपये की जमीन का मामला है। बढ़ी हुई जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित भूमि है, जिस पर कब्जा कर दिया गया।
इससे प्राधिकरण को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। अब इस जमीन पर कालोनाइजर अवैध रूप से कालोनी काट रहे हैं। शिकायतकर्ता प्रशांत शर्मा ने पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण व जिला प्रशासन से की है।
शिकायत के अनुसार 1989 में लखनावली के नए गाटा संख्या 4ड का रकबा चकबंदी से पहले बेच दिया गया था। 1992 में चकबंदी में 460 मीटर जमीन बची। इसमें से 350 मीटर का मुआवजा ले लिया गया। किसान के पास सिर्फ 110 मीटर जमीन बची थी।
क्षेत्रफल बढ़ाकर 1.7180 हेक्टेयर कर दिया
जमीन बेचने वाले पक्ष ने भूमि बढ़ाने के लिए 2003 में चकबंदी में अपील की। आरोप है कि तत्कालीन चकबंदी अधिकारी ने न तो सरकार और न ही प्राधिकरण को सुना और आदेश कर जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाकर 1.7180 हेक्टेयर कर दिया।
प्रदेश सरकार को जब 2005-06 में इसकी जानकारी हुई तो उसने चकबंदी अधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील की। सरकार ने कहा कि इस मामले में न तो उसका पक्ष सुना गया और न ही मौके पर इतनी जमीन उपलब्ध है। सुनवाई में बंदोबस्त अधिकारी ने चकबंदी अधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया।
2012 में खारिज कर दिया
इसके बाद किसान ने उप संचालक चकबंदी (डीडीसी) के सामने अपील की, जिसे 2007 में खारिज कर दिया गया। संबंधित पक्ष 2007 में इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। कोर्ट ने चकबंदी अधिकारी के सामने दोबारा सुनवाई के निर्देश दिए। 2008 में दोबारा चकबंदी में मामला दाखिल किया गया, जिसे 2012 में खारिज कर दिया गया।
इसके बावजूद 2003 के आदेश के आधार पर खतौनी में बढ़ी हुई जमीन दर्शाई जाती रही। खतौनी के आधार पर 2025 में कुछ लोगों के नाम 1.7180 हेक्टेयर जमीन की रजिस्ट्री करा दी गई।
आरोप है कि फरवरी 2026 में कानूनगो, पटवारी और लेखपाल ने बिना रिकार्ड रूम में जांच किए और 23 साल पहले खारिज हो चुके आदेश की अनदेखी कर जमीन का म्यूटेशन कर दिया।
प्राधिकरण ने 2003 में जमीन अधिग्रहण के बाद यहां खाली पड़ी जमीन की सुध नहीं ली। जमीन बढ़वाने वालों ने प्राधिकरण की अधिगृहीत जमीन के बढ़े हुए क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया और दूसरों को बेच दी।
आरोप है कि करोड़ों की जमीन के फर्जीवाड़े में प्राधिकरण कर्मी और जिला प्रशासन के कर्मियों की मिलीभगत है। कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है।
16 दिन में सुनवाई पूरी कर जमीन का म्यूटेशन
हैरानी की बात यह है कि महज 16 दिन में पांच सुनवाई में जमीन की पैमाइश बढ़ाने के आदेश जारी हो गए। इस मामले में पूर्व में सरकार भी पक्षकार थी, लेकिन इन पांच सुनवाई में सरकार को पक्षकार नहीं रखा गया। 4 अगस्त, 5 अगस्त, 12 अगस्त, 18 अगस्त और 19 अगस्त 2026 को आखिरी सुनवाई के बाद आदेश जारी कर जमीन बढ़ा दी गई।
जानकारों का कहना है कि जमीन के इतने बड़े हिस्से की सुनवाई इतने कम दिन में होना संभव नहीं है। जमीन के म्यूटेशन की सूचना भी प्राधिकरण को नहीं दी गई। इसमें प्राधिकरण के एक अधिकारी की मिलीभगत की भी चर्चा है।
बताया जा रहा है कि संबंधित अधिकारी को आला अधिकारी से फटकार भी लगी थी, जिसके बाद वह मौके पर जांच के लिए पहुंचे भी थे, लेकिन मामला जस का तस बना रहा। छह माह पहले इस जमीन पर चारदीवारी भी होने लगी है। 80 हजार से एक लाख रुपये प्रति वर्गमीटर के रेट पर जमीन की कीमत लगाई जा रही है।
मामला संज्ञान में आया है। मामले के संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। टीम को भेजकर जमीन की सत्यापन कराया जा रहा है। जो भी कर्मचारी अधिकारी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ शासन स्तर से कार्रवाई कराने के लिए पत्र भेजा जाएगा। जमीन प्राधिकरण की अधिसूचित है। किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। - एनजी रवि कुमार, सीईओ, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
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