DMIC प्रोजेक्ट को रफ्तार, मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए ग्रेटर नोएडा 7 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहीत
रेलवे ने दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) परियोजना के लिए गौतमबुद्ध नगर के दादरी तहसील के 7 गांवों में 47 हेक्टेयर निजी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी है।
सात गांवों की जमीन की जाएगी अधिग्रहीत। फोटो: एआई जनरेटेड
HighLights
परियोजना के लिए 47 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण तेज
दादरी तहसील के 7 गांवों की जमीन होगी प्रभावित
मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब से रोजगार, विकास के अवसर
जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल काॅरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना को रफ्तार देने के लिए गौतमबुद्ध नगर में जमीन अधिग्रहण का काम तेज कर दिया गया है।
22 जून 2026 को दादरी तहसील के 7 गांवों की कुल 47.1435 हेक्टेयर निजी जमीन अधिग्रहण के लिए धारा 20-ई के तहत गजट जारी दिया है।
यह अधिग्रहण मल्टीमाॅडल ट्रांसपोर्ट हब और बाॅर्डर रोड निर्माण के लिए रेल मंत्रालय के रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) द्वारा किया जा रहा है।
ये गांव होंगे प्रभावित
अधिग्रहण की जद में चिटहेरा, बिसाहड़ा, चांदपुर, पल्ला, पटाड़ी, कटहैरा और रामगढ़ी धामगढ़ गांव की जमीन आएगी। जिला प्रशासन ने 20-ए के बाद अब 20-ई की प्रक्रिया तेज कर दी है। संबंधित भू-स्वामियों से 15 दिन के भीतर दावे और आपत्तियां मांगी हैं।
तीन माह में तय होगी मुआवजा की दरें
एडीएमएलए बच्चू सिंह ने बताया कि प्रभावित किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून के तहत सर्किल रेट या बाजार दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही पुनर्वास और पुनर्स्थापन लाभ भी नियमानुसार मिलेंगे।
प्राधिकरण ने मुआवजा समेत विकसित भूखंड का प्रस्ताव दिया है। अगले तीन माह के भीतर मुआवजा दर निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।
परियोजना से फायदा
डीएमआईसी का यह हिस्सा नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में लाॅजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनेगा। मल्टीमाॅडल ट्रांसपोर्ट हब बनने से माल ढुलाई तेज होगी और लागत घटेगी। इससे पूरे क्षेत्र में नए उद्योग लगेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
प्रशासन का दावा है कि परियोजना पूरी होने पर दिल्ली-एनसीआर से मुंबई तक औद्योगिक गलियारे को मजबूती मिलेगी। उत्तर भारत का निर्यात सीधे पश्चिमी बंदरगाहों से जुड़ जाएगा। आपत्ति निपटाने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
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