खराब प्रदर्शन पर नोएडा के आठ अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस
उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष द्वारा नोएडा जोन के आठ अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस पिछले महीने निगम की राजस्व बढ़ोतरी में हुई ढिलाई पर पूछा गया है। साथ ही अध्यक्ष ने कहा है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो चार्जशीट दायर करने की कार्रवाई की जाएगी।
जागरण संवाददाता, नोएडा :
उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अध्यक्ष द्वारा नोएडा जोन के आठ अधिशासी अभियंताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस पिछले महीने निगम की राजस्व बढ़ोतरी में हुई ढिलाई पर पूछा गया है। साथ ही अध्यक्ष ने कहा है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो चार्जशीट दायर करने की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ स्थित पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के कार्यालय में गुरुवार को प्रमुख सचिव ऊर्जा व यूपीपीसीएल के अध्यक्ष आलोक कुमार ने अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रें¨सग की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की ढिलाई पर सख्ती जाहिर करने की बात कही। नोएडा जोन में पिछले महीने और पिछले वर्ष की तुलना मे कम राजस्व की वसूली हुई है। इस पर उन्होंने विद्युत नगरीय वितरण डिवीजन-प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम ग्रेटर नोयडा व अष्टम के अधिशासी अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस निर्गत करने की कार्रवाई की। इस संबंध में निर्देशित किया गया कि संबंधित अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर चार्जशीट संबंधित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही राजस्व वसूली के संबंध में निर्देशित किया कि बड़े बकायेदार की प्रतिदिन मॉनीट¨रग की जाए। शत-प्रतिशत वसूली के लिए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही एचवी-2 के बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने पर बड़े पैमाने पर प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। आलोक कुमार ने कहा कि किसी भी सूरत में राजस्व में कमी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। राजस्व में कमी पर सीधे कार्रवाई अधिशासी अभियंताओं पर की जाएगी। साथ ही उपभोक्ता के कनेक्शन काटने के लिए तहसील को मांग पत्र (आरसी) भेजकर बकाया राजस्व वसूली में गति लाने के निर्देश दिए। आरसी के सापेक्ष जिलाधिकारियों से अनुरोध प्राप्त कर राजस्व वसूली में तेजी लाने को कहा। इस संबंध में प्रबंध निदेशक पीवीवीएनएल आशुतोष निरंजन ने बताया कि बड़े उपभोक्ताओं पर बकाया होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी। अधिकारियों व कर्मियों की संलिप्तता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।