राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य रोककर जताएंगे विरोध

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के चौड़ीकरण के लिए अधिगृहीत भूमि का बकाया मुआवजा न मिलने से 32 गांवों के किसानों में आक्रोश है। भैंसी गांव में किसान पंचायत में प्रशासन और एनएचएआइ को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। बकाया मुआवजा न मिलने पर उग्र आंदोलन होगा। अपना हक पाने के लिए किसान जेल जाने को तैयार हैं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय राजमार्ग-58 का चौड़ीकरण किया था। इसके लिए खतौली के भंगेला गांव से रामपुर तिराहा तक 32 गांवों की खेती की जमीन का अधिग्रहण किया गया। उस दौरान किसानों को आधा-अधूरा मुआवजा देकर निर्माण कार्य कर लिया गया। 20 गांवों का 80 फीसद से अधिक मुआवजा बाकी है।

इसे लेकर बुधवार को भाकियू के मंडल महासचिव राजू अहलावत के नेतृत्व में किसान पंचायत की गई। किसानों ने कहा कि प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सरकार किसानों की सुध नहीं ले रहे। राजू अहलावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग-58, रेलवे फ्रेट कारिडोर के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है। किसानों को उसकी भूमि का वाजिब दाम नहीं दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण का करोड़ों रुपये मुआवजा बकाया है। रेलवे फ्रेट कारिडोर में उचित मुआवजा नहीं दिया गया।

इन सभी मुददों को लेकर पंचायत में प्रशासन, एनएचएआइ और रेलवे बोर्ड को एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया है। इसके बाद हाईवे के भंगेला, भैंसी के साथ रामपुर तिराहा तक हो रहे सभी निर्माण कार्यो को रोका जाएगा। जनप्रतिनिधियों के आवास पर धरना भी दिया जाएगा।

पंचायत की अध्यक्षता बाबा महक सिंह ने की व संचालन ब्रजेश ने किया। जितेंद्र चौधरी, मुर्सलीन, गुफरान, पंकज, सचिन शर्मा, नेपाल सिंह, नीरज चौधरी, राजेश प्रधान, चंपत, शिवानंद, दयानंद व लोकेंद्र अहलावत आदि मौजूद रहे। इन गांवों का बकाया मुआवजा

मंसूरपुर, जड़ौदा, नरा, घासीपुरा, बेगराजपुर, शेरपुर, अकबरपुर, संधावली, वलहना, खानूपुर, पचेंड़ा, बागोवाली, नसीरपुर, रथेड़ी, रामपुर, सिसौना, तिगाई आदि गांवों का 80 फीसद मुआवजा बकाया है। भैंसी, भंगेला, मुबारिकपुर, टबीटा, सरधन, सठेड़ी, अजीतपुर, रायपुर नंगली, शेरपुर आदि के किसानों को अधूरा मुआवजा मिला है।