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जनकपुरी में भाजपा के लोगों का आना मना है

मुजफ्फरनगर : जनकपुरी के 44 परिवारों को नगरपालिका ने नोटिस जारी किए हैं। इन परिवारों पर

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Nov 2018 10:51 PM (IST)Updated: Tue, 20 Nov 2018 10:51 PM (IST)
जनकपुरी में भाजपा के लोगों का आना मना है

मुजफ्फरनगर : जनकपुरी के 44 परिवारों को नगरपालिका ने नोटिस जारी किए हैं। इन परिवारों पर तालाब की भूमि कब्जा कर मकान बनाने के आरोप में कार्रवाई की गई है। इससे आक्रोशित लोगों ने सत्ताधारी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोहल्ले में कई स्थानों पर पोस्टर-बैनर लगाकर भाजपा नेताओं का सामूहिक रूप से विरोध जताया है। वहीं, आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए बैठक की गई, जिसमें लोकसभा चुनाव में भाजपा के बहिष्कार का ऐलान किया गया है।

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नगरपालिका का जनकपुरी में तालाब है, जिस पर पालिका प्रशासन कब्जा होना बता रहा है। तालाब के निकट ही मकान बने हैं। पालिका नोटिस के अनुसार यह मकान तालाब की भूमि पर बनाए गए हैं। इसके चलते पालिका ने भूमि का तीन हजार रुपये किराया मांगने के साथ उसे खाली करने के आदेश दिए हैं। पालिका स्तर से नितिन कुमार, धुव्र त्यागी, अनिल पाल, विपिन धीमान, गौरव धीमान, हरेंद्र धीमान, पूजा प्रजापति, सचिन कुमार, खरड़ ¨सह, जगबीर व शिवकुमार समेत लगभग 44 लोगों को नोटिस थमाए गए हैं। मामले को जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई गई, मगर उन्हें कोई राहत नहीं मिल सकी। इससे आजिज जनकपुरी के लोगों ने सोमवार देर रात मोहल्ले में अनेक स्थानों पर भाजपा के विरोध में पोस्टर-बैनर लगाए हैं। जिन पर साफ लिखा है कि 'मोहल्ले में बीजेपी के लोगों का आना सख्त मना है'। प्रकरण में लोगों ने बैठक कर लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने के साथ बहिष्कार का ऐलान किया है। पीड़ितों ने साफ किया है कि मोहल्लेवासी बीजेपी के नेताओं से आहत हैं। सत्ताधारी नेता उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इससे लोगों में रोष बढ़ गया है। अध्यक्षता डॉ. कंवरपाल ने तथा संचालन जरेश्वर प्रसाद उपाध्याय ने किया। 34 साल से जमीन की रजिस्ट्री

नोटिस पाने वाले नितिन कुमार के अनुसार पालिका ने जिन्हें नोटिस भेजा है। उन लोगों ने वर्ष 1984 में भूमि खरीदी थी। 34 साल से वह बैनामा कराने के बाद निवास कर रहे हैं।पालिका के साथ प्रशासन को सभी साक्ष्य पेश किए गए हैं, मगर उसके बाद भी उन्हें धमकाया जा रहा है। वह पिछले 15 साल से पालिका को हाऊस टैक्स, वाटर टैक्स निरंतर अदा कर रहे हैं। ऐसे में उनके आवास अवैध रूप से बने हैं तो पालिका ने अब कार्रवाई क्यों नहीं की थी। इन्होंने कहा..

मैंने जनकपुरी पहुंचकर लोगों से बातचीत की है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट से भी वार्ता की गई है। नोटिसों का जवाब दाखिल कराया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। जनकपुरी के लोग ¨चतामुक्त रहें, किसी के बहकावे में न आएं।

- कपिलदेव अग्रवाल, विधायक, सदर।


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