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गवर्नर के साथ चाय पीने का मौका, करें ये काम

मुरादाबाद(प्रदीप चौरसिया) समय से आयकर देने के साथ रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको गवर्नर के साथ चाय पीने का मौका मिल सकता है।

By Narendra KumarEdited By: Published: Thu, 04 Apr 2019 08:05 AM (IST)Updated: Thu, 04 Apr 2019 08:05 AM (IST)
गवर्नर के साथ चाय पीने का मौका, करें ये काम
गवर्नर के साथ चाय पीने का मौका, करें ये काम

मुरादाबाद(प्रदीप चौरसिया): समय से आयकर देने के साथ रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको गवर्नर के साथ चाय पीने का मौका मिल सकता है। साथ ही हवाई अड्डे और टोल प्लाजा पर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने राजस्व बढ़ाने और ईमानदार आयकर दाता को सम्मान देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। माना जा रहा है कि नई सरकार बनते ही यह योजना लागू हो जाएगी।

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दस फीसद लोग ही देते हैं टैक्स

देश में दस फीसद लोग ही आयकर देते हैं। माना जाता है कि ईमानदार टैक्स दाता की उपेक्षा की जाती है। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर सीबीडीटी ने ईमानदार आयकरदाता को सम्मान देने लिए प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव विदेश के तर्ज बनाया गया है।

सीबीडीटी ने प्रस्ताव तैयार कर केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) को भेज दिया है। सरकार प्रस्ताव पर निर्णय लेती, उसके पहले ही लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई। प्रस्ताव में कम या अधिक टैक्स भरने वाले आयकरदाता महत्वपूर्ण नहीं है। नियमित रूप से वास्तविक आयकर पर टैक्स देने और रिटर्न दाखिल करने वाले आयकरदाता ही सम्मान व विशेष सुविधा के लिए पात्र होंगे। इसमें पांच हजार रुपये देने वाले और पांच लाख रुपये आयकर देने वाले आयकर दाता को शामिल किया जाएगा।

टोल प्लाजा पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

प्रस्ताव में चयनित ईमानदार आयकर दाताओं को उसके राज्य के गवर्नर के साथ चाय पीने के मौका दिया जाएगा। इसके अलावा हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों के वीआइपी लाउंज में ठहरने का मौका भी मिलेगा। टोल पर लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। पासपोर्ट बनाने जैसे सरकारी कार्य में प्राथमिकता मिलेगी। इस योजना के बाद आयकर देने वालों की संख्या बढ़ेगी और राजस्व की वृद्धि होगी। रिफंड सिस्टम को काफी सरल बनाया जाना प्रस्तावित है। रिटर्न दाखिल करने के कुछ घंटों के बाद सिस्टम रिटर्न की जांच कर लेगा और आयकरदाता के खाते में रिफंड कर देगा।

वित्त मंत्रालय के डायरेक्ट टैक्स एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अरविंद कुमार सिंघल ने बताया कि पिछले साल सरकार ने इस मामले को लेकर कर अधिवक्ताओं के साथ बैठक भी की थी। उसी के आधार पर सीबीडीटी ने प्रस्ताव तैयार किया है। 


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