मत्स्य पालन करें और सरकार से पाएं अनुदान, जानिए कैसे और कहां करें आवेदन
नीली क्रांति के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत। 60 फीसदी तक अनुदान मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्रालय की तरफ से मिलेगा। सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति के लिए 60 प्रतिशत की सब्सिडी निर्धारित की गई है।
सम्भल, जेएनएन। गुन्नौर में किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से खेतीबाड़ी से संबंधित सभी विकल्पों में अनुदान व योजना संचालित कर आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 10 सितंबर से प्रधानमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इसके तहत मत्स्य पालन करने वाले किसानों को मत्स्य, पशुपालन डेयरी मंत्रालय की तरफ से 60 फीसदी तक का अनुदान दिया जाएगा।
2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने तय किया था। इसलिए कृषि के क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने की जरूरत को देखते हुए सरकार द्वारा पशुपालन एवं मछली पालन की योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है। देश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 10 सितंंबर को मत्स्य संपदा योजना शुरू की गई है। योजना का उद्देश्य नीली क्रांति के माध्यम से देश में मत्स्य पालन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए राज्य सरकार इच्छुक किसानों के लिए 60 प्रतिशत का अनुदान दे रही है। इस योजना को ऐसे समय में शुरू किया गया है जब कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में किसानों की आय में कमी के साथ-साथ रोजगार पर भी असर पड़ा है। योजना के तहत मछली पालन हेतु तालाब निर्माण एवं अन्य कार्य पर सब्सिडी योजना अंतर्गत सामान्य, पिछडा वर्ग व अनुसूचित जाति के आवेदकों को अलग-अलग सब्सिडी दी जा रही है। जिसमें सामान्य, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 प्रतिशत व अनुसूचित जनजाति के लिए 60 प्रतिशत की सब्सिडी निर्धारित की गई है। लाभार्थी को अनुदान की धनराशि दो या तीन किस्तों में दी जाएगी। जो कि लाभार्थी के खाते में सीधे-सीधे पहुंचेगी। योजना के तहत पात्र व्यक्ति को आइस बॉक्स युक्त बाइक और साइकिल खरीदने के लिए भी अनुदान मिलेगा।
कैसे और कहां पर करें आवेदन
योजना के लिए इच्छुक का आवेदनकर्ता पूर्ण परियोजना प्रस्ताव सहित ऑनलाइन आवेदन किसी भी जनसेवा केंद्र से कर सकते हैं। योजना के लिए पोर्टल पर उपलब्ध मत्स्य समृद्धि फॉर्म ऑनलाइन भरने के साथ अपना फोटो, आधार कार्ड निर्धारित प्रारूप पर 100 रुपये के स्टांप पर नोटरी प्रमाण पत्र, बैंक से यदि लोन लेना चाहते हैं तो बैंक का अग्रिम स्वीकृति पत्र व भूमि संबंधित अभिलेख अपलोड करने होंगे। आवेदनकर्ता के पास दो हेक्टेयर निजी भूमि का होना अनिवार्य है। इसके लिए अंंतिम तिथि 10 अगस्त निर्धारित की गई है।