UP Budget 2022: राजकीय विश्वविद्यालय समेेत तमाम उम्मीदें संजोए बैठे हैं मुरादाबादवासी, कल खुलेगा पिटारा
UP Budget 2022 किसानों को केंद्र सरकार से जो नहीं मिला उसको लेकर प्रदेश सरकार से उम्मीदें हैं तो वहीं शिक्षकों ने राजकीय इंटर कालेजाें की जर्जर हालत को सुधारने शिक्षकों की नियुक्ति छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या के अनुरूप नए पद सृजित करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
मुरादाबाद, जेएनएन। UP Budget 2022: उप्र सरकार का बजट 26 मई को आने वाला है। हर वर्ग के लोगों को बजट से उम्मीदें हैं। मुरादाबाद के बहुत से प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनको लेकर वर्षों से मांग चल रही है। सरकार का रुख देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस बार मुरादाबाद को भी कुछ मिलेगा।
किसानों को केंद्र सरकार से जो नहीं मिला, उसको लेकर प्रदेश सरकार से उम्मीदें हैं तो वहीं, शिक्षकों ने राजकीय इंटर कालेजाें की जर्जर हालत को सुधारने, शिक्षकों की नियुक्ति, छात्र-छात्राओं की बढ़ती संख्या के अनुरूप नए पद सृजित करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। शहर के विकास के लिए सड़कों का निर्माण महत्वपूर्ण है। इसको लेकर भी जानता अपने शहर की खस्ताहाल सड़कों के निर्माण के लिए बजट की आस रखे हुए हैं। मुरादाबाद प्रदेश का एकमात्र मंडल मुख्यालय है, जहां राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा दिलाने में अग्रणी जनपद होने के बावजूद जिस प्रकार की सुविधाएं मुरादाबाद को मिलनी चाहिए, वैसी नहीं है। लेकिन उम्मीदें कायम हैं, कल पता चलेगा कि आखिर मुरादाबाद को क्या मिलता है।
क्या बोले किसान: सिंचाई के लिए किसानों को निश्शुल्क बिजली देने की घोषणा करनी चाहिए। कई राज्यों में किसानों को निश्शुल्क बिजली सिचांई के लिए दी जा रही है। - चौधरी शिशु पाल सिंह, किसान
किसान की मेहनत पर बेसहारा पशु पानी फेर रहे हैं। जिससे किसान की फसलों की लागत भी लौटकर नहीं आती। बेसहारा पशुओं से निजात दिलाने के इंतजाम हों।- अमरीक सिंह, किसान
गन्ना एक्ट के अनुसार गन्ना मूल्य भुगतान कराने की ठोस व्यवस्था होनी चाहिए और किसानों को एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी उप्र में लागू की जाए। - रामेश्वर सिंह, किसान
किसान देश का अन्नदाता होता है। लेकिन, तमाम किसान केसीसी ऋण पर लगने वाले ब्याज से परेशान हैं। किसानों को ब्याज मुक्त ऋण मिलना चाहिए। - लकी चौधरी, किसान
क्या बोले शिक्षक: शिक्षकों से कराए जाने वाले गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति मिलनी चाहिए या इसके लिए अलग से बजट आवंटित करके इस कार्य के लिए संविदा पर नियुक्ति करनी चाहिए। - पंचम रानी, शिक्षिका, प्राइमरी स्कूल, खुशहालपुर
माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना होनी चाहिए। नए जीआइसी न खोलकर पुरानों की जर्जर हालत को सुधारने के लिए बजट आवंटित करना चाहिए। - डा. राजीव मोहन सिंह, प्रधानाचार्य, किसान इंटर कालेज
सरकार प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार अधिक से अधिक मुहैया कराए। स्कूल व कालेजों में खाली पदों पर भर्ती निकालने को बजट का आवंटन करे। मुकेश कुमार सिंह, एसएस इंटर कालेज
खस्ताहाल सड़कों के लिए बजट से उम्मीदें: प्रदेश सरकार से शहर की खस्ताहाल सड़कों के निर्माण की उम्मीदें हैं। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों से मांगे गए प्रस्ताव बनाकर लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश सरकार को भेजे हैं। 450 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जिले भर की सड़कें, पुल, नाले-नालियों के निर्माण के लिए लोक निर्माण ने भेजे हैं। सांसद, विधायक, एमएलसी से इसके लिए प्रस्ताव मांगे गए। कुल 150 कामों की कार्य योजना बनाकर भेजी गई है। अधिशासी अभियंता लक्ष्मी नारायण सिंह ने बताया कि जिले सड़कों समेत कई कामों के प्रस्ताव बनाकर प्रदेश सरकार को भेजे गए हैं।